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बुलंदशहर रेप कांड की होगी सीबीआई जांच
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Tue, 09 Aug 2016 02:59 AM IST
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बुलंदशहर रेप कांड को लेकर हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं मामूली नहीं होती हैं। इससे पता चलता है कि कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है। ऐसा चलता रहा तो जनता का भरोसा कानून पर से उठ जाएगा। घटना पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देंगे। सरकार बताए कि सीबीआई जांच में उसे क्या आपत्ति है या सरकार स्वयं इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दे।
पीठ ने बुधवार, दस अगस्त को महाधिवक्ता से सरकार का पक्ष रखने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच का आदेश देकर केस बंद नहीं किया जाएगा बल्कि लगातार इस प्रकरण और महिलाओं की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने भी यह स्वीकार किया कि घटना शर्मनाक है और सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है। यूपी पुलिस जांच कर रही है। अदालत ने महाधिवक्ता को दो दिन में बताने को कहा है कि राजमार्गों पर सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। घटना में शामिल अपराधियों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी मांगी गई है। यदि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध है तो इसकी जानकारी अदालत को दी जाए। पीठ ने एसपी बुलंदशहर को इस मामले में जांच की प्रगति बताने को कहा है। राजमार्गों पर सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, क्या उचित स्थान पर चेक पोस्ट बने हैं और नियमित पेट्रोलिंग होती है या नहीं।
महाधिवक्ता ने बताया कि तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस पर पीठ ने कहा, वह तीनों संदिग्ध हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वह क्यों नहीं हो पा रही है। इस मामले को लेकर लखनऊ खंडपीठ में भी याचिका दाखिल है जिसकी पत्रावली पीठ ने इलाहाबाद तलब कर ली है। याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी।
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सरकार बताए-
1- जांच सीबीआई को सौंपने में क्या आपत्ति है
2- घटना क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है
3- अपराधियों की सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि
4- अपराधियों का किसी पार्टी से संबंध तो नहीं है
4- अब तक क्या जांच हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए
5- पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए
6- हाईवे पर अपराध रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं
7- राजमार्गों पर अपराध रोकने के लिए क्या योजना है
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पीठ ने बुधवार, दस अगस्त को महाधिवक्ता से सरकार का पक्ष रखने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच का आदेश देकर केस बंद नहीं किया जाएगा बल्कि लगातार इस प्रकरण और महिलाओं की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेंगे। महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने भी यह स्वीकार किया कि घटना शर्मनाक है और सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है। यूपी पुलिस जांच कर रही है। अदालत ने महाधिवक्ता को दो दिन में बताने को कहा है कि राजमार्गों पर सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। घटना में शामिल अपराधियों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी मांगी गई है। यदि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध है तो इसकी जानकारी अदालत को दी जाए। पीठ ने एसपी बुलंदशहर को इस मामले में जांच की प्रगति बताने को कहा है। राजमार्गों पर सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, क्या उचित स्थान पर चेक पोस्ट बने हैं और नियमित पेट्रोलिंग होती है या नहीं।
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महाधिवक्ता ने बताया कि तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस पर पीठ ने कहा, वह तीनों संदिग्ध हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वह क्यों नहीं हो पा रही है। इस मामले को लेकर लखनऊ खंडपीठ में भी याचिका दाखिल है जिसकी पत्रावली पीठ ने इलाहाबाद तलब कर ली है। याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी।
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सरकार बताए-
1- जांच सीबीआई को सौंपने में क्या आपत्ति है
2- घटना क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है
3- अपराधियों की सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि
4- अपराधियों का किसी पार्टी से संबंध तो नहीं है
4- अब तक क्या जांच हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए
5- पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए
6- हाईवे पर अपराध रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं
7- राजमार्गों पर अपराध रोकने के लिए क्या योजना है