हाईकोर्ट : चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर के शोध सहायकों को बड़ी राहत, यूपी सरकार की याचिका खारिज

इसके पहले खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि शोध सहायक शिक्षक श्रेणी में नहीं आते हैं और उनकी नियुक्ति शिक्षणेत्तर कर्मचारी के रूप में हुई है। इस संबंध में यूपी सरकार की ओर से कई आदेश भी जारी हुए हैं। लेकिन, शोध सहायकों की ओर से कहा गया कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति शोध सहायक के रूप में हुई है, जो शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। उनका वेतनमान भी उसी मानदंड के आधार पर तय हुआ है। यूपी सरकार उन्हें वही वेतनमान भी दे रही है। दोनों पक्षों काे सुनने के बाद कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही मानते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।