आजम खां को झटका, किसानों की जमीन लेने के मामले में जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज 

याचिका पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव का कहना था कि अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बैनामा कराना गैरकानूनी है। ऐसा करना  उ प्र जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157 ए के विपरीत है। ऐसी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाता है ।

इससे पहले कोर्ट ने याची के अधिवक्ता सफदर काजमी को वीडियो लिंक न मिल पाने के कारण अदालत में हाजिर होकर बहस करने के लिए कहा था।।केस की  दुबारा पुकार के बाद याची की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं आया तो कोर्ट ने पत्रावली के आधार पर बोर्ड के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि निचली अदालत के आदेश मे कोई अवैधानिकता नहीं है।