सेवानिवृत्ति के बाद जजों की नियुक्ति न्यायपालिका की पारदर्शिता और शुचिता के लिए खतरनाक : प्रशांत भूषण

प्रशांत भूषण शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग की ओर से शंकर मेमोरियल हॉल में आयोजित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय और सजग न्यायपालिका विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि तानाशाही लोकतंत्र को खत्म कर रही है। सरकार संविधान और कानून से नही बुलडोजर से चल रही है, न्यायपालिका मूक दर्शक की भूमिका में है, इसके तमाम कारण है लेकिन जो भी है चिंतनीय है। इस भयावह स्थिति से देश को बचाना बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए वकीलों को तैयार होना होगा।
संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने कहा कि अदालतों ने बढ़ते मुकदमों और उसके निस्तारण में हो रही देरी चिंता का विषय है। जजों की नियुक्ति में सरकार का कोलेजियम के फैसले में हस्तक्षेप बढ़ना ठीक नही है।
पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा सरकार देश की हर संविधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर तानाशाही कायम करना चाहती है, जिसके लिए न्यायपालिका को लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। सरकार के अलोकतांत्रिक फैसलों से त्रस्त जानत न्यायपालिका की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है।
संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विधि विभाग के प्रदेश चेयरमैन नितिन मिश्रा ने कहा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी संकल्प के साथ बढ़ रही है। कांग्रेस को सत्ता की नही देश के लोकतंत्र की चिंता है, जिसे भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है।