UPHESC : पुनर्मूल्यांकन के चयनितों को नियुक्ति देना बड़ी चुनौती, अवमानना में फंसा उच्च शिक्षा विभाग
अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या-50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदाें पर भर्ती की गई थी। परिणाम आने के बाद मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने पांच विषयों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया था।
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Add as a preferredअवमानना में फंसे उच्च शिक्षा विभाग के लिए पुनर्मूल्यांकन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराना बड़ी चुनौती है। रिक्त पदों पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है और पद खाली नहीं हैं, जबकि हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन में चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने का आदेश दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है।
अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या-50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदाें पर भर्ती की गई थी। परिणाम आने के बाद मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने पांच विषयों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कराया था, जिसमें 18 नए अभ्यर्थी चयनित घोषित किए गए थे। हालांकि, इससे पूर्व जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे, उन्हें तब तक नियुक्ति मिल चुकी थी।
पद भर जाने के कारण नए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसे में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने नए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। साथ ही पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के लिए कहा कि उन्हें भी बाहर न किया जाए और काम करने दिया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया था।
हालांकि, निदेशालय ने उस वक्त अपील नहीं की और न ही नए चयनिताें को ज्वाइन कराया। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग को अवमानना का सामना करना पड़ा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सामने अब भी यही संकट है कि जब पद रिक्त नहीं हैं तो नए अभ्यर्थियों को कैसे ज्वाइन कराया जाए। सहायक निदेशक शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां थीं, इसलिए अपील नहीं की जा सकी। निदेशालय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा।
