हाईकोर्ट : सीलिंग से जुड़ा अपीलीय आदेश रद्द, नए सिरे से सुनवाई का आदेश

मामले के अनुसार, याची के पिता के खिलाफ 14 जुलाई 1974 को सीलिंग की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। इसमें 24 बीघा 6 बिस्वा 9 धुर भूमि अतिरिक्त घोषित कर राज्य में निहित कर दी गई थी। बाद में पिता ने वसीयत से शेष भूमि पुत्री को दे दी। करीब दो दशक बाद वारिस को धारा 10-ए के तहत नया नोटिस जारी कर 17.316 हेक्टेयर में से 10.016 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी गई।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि मूल जोतधारक के खिलाफ कार्रवाई अंतिम होने के बाद वारिसों के विरुद्ध दोबारा कार्रवाई का नया वाद-कारण नहीं बनता। कोर्ट ने पाया कि अपीलीय अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी आपत्ति पर विचार किए बिना आदेश पारित किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर नया आदेश देने का निर्देश दिया।