इलाहाबाद-वाराणसी राजमार्ग और होना चाहिए चौड़ा

विनोद कालरा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि फोरलेन हाई-वे के बीच में डिवाइडर है। एक ओर से यातायात कांवरियों के लिए बंद कर देने से पूरा ट्रैफिक दो लेन पर आ जाता है, जबकि सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 90 फीट होनी चाहिए। अदालत का मत था कि राजमार्ग दोनों ओर छह-छह लेन का होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वकील का कहना था कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है। उनका काम नीतियों पर अमल करना है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोनों को आठ अगस्त तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। यह भी कहा है कि इस मामले में कोई जिम्मेदार अधिकारी यदि अदालत को जानकारी देता है तो बेहतर रहेगा। याचिका पर आठ अगस्त को अगली सुनवाई होगी।