इलाहाबाद हाईकोर्ट : कोर्ट रूम में हिंसा करने वालों पर एफआईआर की सिफारिश, अदालत ने कहा हिंसा बर्दाश्त नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट नंबर-49 में 28 अक्तूबर को हुए हंगामे, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दोषियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की है। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
विस्तार
Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर को एक न्यायकक्ष (कोर्टरूम) में हंगामा, तोड़फोड़ और कथित मारपीट मामले में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर भ्रामक और झूठी पोस्ट प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने व ऐसी पोस्ट को ब्लॉक और डिलीट कराने की संस्तुति की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट व न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत में हिंसा, तोड़फोड़ और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने की घटनाओं को बार और बेंच के बीच सौहार्द के नाम पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंसा को रोकने के लिए दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना और कानून का डर स्थापित करना जरूरी है।
कोर्ट के मुताबिक 28 अक्तूबर की सुबह जब न्यायमूर्ति कोर्ट पहुंचे तो वहां मौजूद एक समूह नारेबाजी कर रहा था। इसके चलते पीठ को उठना पड़ा। इसके बाद एक अपर महाधिवक्ता घायल अवस्था में न्यायाधीशों के चैंबर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कोर्ट रूम में उनके साथ मारपीट की गई है। रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में भी मारपीट किए जाने व कोर्ट रूम में तोड़फोड़ की पुष्टि हुई है।
पत्र में उठाए मुद्दे पर कोर्ट ने कहा....
27 अक्तूबर को जारी एक पत्र में कोर्ट रूम में पुलिस अधिकारियों के लिए अलग कुर्सी लगाने और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के कथित अपमान का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने इन आरोपों को गलत बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर कहा था कि उनका किसी तरह का अपमान नहीं हुआ है।
मतभेद-आलोचना का अधिकार सभी को, पर हिंसा-धमकी की जगह नहीं : कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि बार और बेंच न्याय व्यवस्था के दो पहिये हैं। मतभेद और आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसा, धमकी और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने और एफआईआर दर्ज कराने पर उचित कार्रवाई करने की संस्तुति की है। साथ ही सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है।
सोशल मीडिया पर झूठी खबरें न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरा: कोर्ट
कोर्ट ने सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बताया है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ और आधे-अधूरे तथ्यों के आधार पर ऐसा माहौल बनाया गया, जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और सांविधानिक गरिमा को नुकसान पहुंचा। झूठी सूचनाओं के लगातार प्रचार से लोगों में न्यायपालिका के प्रति असंतोष पैदा होता है और कानून की प्रक्रिया बाधित होती है।
कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी सूचनाओं के प्रसार को रोकने के प्रभावी नियामक तंत्र का अभाव चिंता का विषय है। अदालतों के फैसलों की आलोचना करना अधिकार है। क्योंकि, इससे बहस और आत्ममंथन को बढ़ावा मिलता है, लेकिन आलोचना की भी सीमाएं हैं। न्यायिक फैसलों की आलोचना और न्यायाधीशों का व्यक्तिगत अपमान अलग-अलग बातें हैं। तकनीकी विकास के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सांविधानिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार जरूरी है।
