रद्द कानून से ग्राम प्रधान को हटाने के आदेश पर रोक

याची अधिवक्ता महेश शर्मा का तर्क था कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) जी (!!!) को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस धारा के तहत डीएम को ग्राम प्रधान को पद से हटाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। दूसरे जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी ने गुलाब सिंह की शिकायत पर याची का जाति प्रमाणपत्र पत्र निरस्त कर दिया था, जिसे डिविजनल लेबल जाति स्क्रूटनी कमेटी ने रद्द कर दिया है और जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी को जांच कर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद तहसीलदार हरैया की रिपोर्ट को आधार लेकर डीएम ने विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। जो अवैध है।