हाईकोर्ट की टिप्पणी : वैवाहिक स्थिति सिद्ध होने में देरी से बलिदान हो जाती है कानून की भावना

पारिवारिक न्यायालय के आदेश को किया रद्द

हसीना बानो का निकाह 18 दिसंबर 1984 में हुआ था, इससे उन्हें 1991 बच्चे भी हुए। इसी दौरान आपसी मनमुटाव पैदा हुआ और दोनों अलग रहने लगे। अलग रह रही पत्नी ने पति पर 1990 में भरण पोषण, 1994 में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दाखिल किया। इसके बाद 1999 में आपसी समझौते से दोनों ने अदालत से बाहर तलाक ले लिया। जबकि, हलफनामे पर तलाक की तहरीर 2000 में तैयार की।

करीब 20 साल बाद 2020 में पक्षकारों ने वैवाहिक स्थिति की घोषणा के लिए पारिवारिक न्यायालय में घोषणात्मक वाद दाखिल किया। इसे पारिवारिक न्यायालय ने यह कहते हुए 2023 में खारिज कर दिया कि घोषणात्मक वाद 20 साल की देरी से दाखिल किया गया है। हसीना ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने तलाक की घोषणा के दावे पर मुहर लगा दी और पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा-7 के तहत तलाक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की कोई सीमा नहीं है। परिसीमा कानून भी विवाह और तलाक के मामलों पर लागू नहीं होते।