Allahabad High Court : कानपुर विश्वविद्यालय में बॉयोमेट्रिक्स उपस्थिति दर्ज कराने को चुनौती

याची का कहना है कि बायोमेट्रिक्स का उपयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा और यह उसके व्यक्तिगत डेटा के प्रसारण के लिए भी उजागर होगा।  अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि निजता के अधिकार को प्रभावित करने वाला कानून होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि राज्य का उद्देश्य भी पूरा हो और निजता का हनन भी न हो। उन्होंने इस मामले में केएस पुट्टस्वामी केस का हवाला भी दिया।