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एल्डर कमेटी का फैसला : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में बढ़ी जमानत राशि, अध्यक्ष पद के लिए जमा करने पड़ेंगे एक लाख

Sat, 30 Oct 2021 10:21 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 30 Oct 2021 10:21 PM IST
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Allahabad High Court Bar Association increased bail amount in the election one lakh will have to be deposited for the post of President
रुपये - फोटो : pixabay

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव में विभिन्न पदों के लिए जमानत राशि बढ़ा दी गई है। ऐसा चुनाव के बढ़ते हुए खर्च के मद्देनजर किया गया है। एल्डर कमेटी के चेयरमैन शशिप्रकाश सिंह के अनुसार शनिवार को हुई कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 13 वर्षों से चली आ रही जमानत राशि में बढ़ोतरी के साथ प्रत्याशियों के लिए तीन वर्षों (2019, 2020, 2021) के कम से कम दो-दो मुकदमों का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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इसके अलावा अध्यक्ष पद की जमानत राशि एक लाख व महासचिव के लिए 70 हजार रुपये होगी। अन्य पदों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 50 हजार, उपाध्यक्ष के लिए 40 हजार, संयुक्त सचिवों व कोषाध्यक्ष पद के लिए 20-20 हजार और गवर्निंग काउंसिल सदस्य के लिए 10 हजार रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करने होंगे।

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सत्ता लेनी है तो अधिवक्ताओं को देने होंगे अधिकार: देवेंद्र मिश्र

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र नगरहा ने सरकार से मांग की है कि यदि सत्ता लेनी है तो अधिवक्ताओं को अधिकार देने होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी दिलाने से लेकर अब तक अधिवक्ता दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता रहा है और उसे ही अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है।

नगरहा शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में विधि संवाददाता संघ द्वारा आयोजित सेमिनार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं से संबंधित मांगें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजी गईं हैं। मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो प्रदेश भर के अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करेंगे और अधिवक्ता अधिकार रैली निकालेंगे। 

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने कोरोना काल में दिवंगत हुए अधिवक्ता गण एवं न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर कोविड के दौरान अधिवक्ताओं के कार्य की सराहना की। अपर जिला जज राम किशोर शुक्ला ने कहा कि कम संसाधनों के बावजूद अधिवक्ताओं ने धैर्यपूर्वक कार्य किया है। सेमिनार में भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने की बाबत वक्ताओं ने विस्तृत रूप से विचार व्यक्त किए।

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उन्होंने जिला अस्पताल में अधिवक्ताओं के इलाज के लिए विशेष सुविधा का प्रबंध किए जाने, आपदा स्थिति में इलाज की विशेष व्यवस्था करने, आर्थिक रूप से नि:शक्त को तत्काल आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराने तथा सामूहिक बीमा योजना अपनाने की मांग की। कार्यक्रम का संचालन संयोजक मनीष खन्ना ने किया एवं स्वागत एवं आभार व्यक्त अंकित शुक्ला ने किया।

इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राधारमण मिश्र, मंत्री प्रमोद सिंह नीरज, विद्या भूषण द्विवेदी ,कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद मिश्र, पूर्व अध्यक्ष विनोद चंद दुबे, उमाशंकर तिवारी, शीतला प्रसाद मिश्र, केबी तिवारी, जगदीश त्रिपाठी, विनय सिंह, अतुल दुबे, रत्नेश शुक्ल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

नगरहा ने सौंपा तीस लाख का चेक
सेमिनार के मुख्य अतिथि देवेंद्र मिश्र ने मंच पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राधारमण मिश्र और मंत्री प्रमोद सिंह नीरज, विद्याभूषण द्विवेदी को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से तीस लाख का चेक सौंपा। कोरोना काल में आर्थिक संकट से परेशान हुए अधिवक्ताओं को यह धनराशि दी जाएगी। आर्थिक सहयोग की धनराशि दिलाने के लिए अधिवक्ताओं ने संघ के पूर्व मंत्री रहे देवेंद्र मिश्र नगरहा की सराहना की।
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