हाईकोर्ट का अहम फैसला : कानूनन अधिग्रहित भूमि की सारी संपत्ति सरकार की, ध्वस्तीकरण रोकने की मांग खारिज

याची अधिवक्ता का कहना था कि अर्जेंसी क्लॉज में 2006 में उसकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। प्राधिकरण ने कब्जा भी ले लिया और अवार्ड भी घोषित कर दिया गया है। उसने अवार्ड व अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी है। केवल 24 अप्रैल 2010 के शासनादेश के आधार पर अधिग्रहीत जमीन पर आबादी एरिया अलग करने की मांग की है। इसलिए बेदखली व उसके कब्जे में हस्तक्षेप से रोका जाए।

प्राधिकरण की अधिवक्ता अंजली उपाध्याय का कहना था कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अवार्ड भी घोषित किया जा चुका है। प्राधिकरण ने जमीन अपने कब्जे में ले ली है। अब जमीन पर याची का कोई अधिकार नहीं है। याची का कहना था कि कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही बेदखल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ही अधिग्रहण किया गया है। संपत्ति सरकार में निहित हो चुकी है। अलग से कानूनी प्रक्रिया की मांग भ्रामक है।