शराबबंदी बने विधान सभा चुनाव का मुद्दा

सिविल लाइन्स के काफी हॉउस में बातचीत के दौरान उन्होंने मांग की कि मजदूरों को प्रति माह एक निश्चित धनराशि देय हो और गरीबों को सरकार की ओर से थोड़ी सी जमीन भी दी जाए। देश को उद्योगपतियों नहीं समाजकर्मियों को चलाना है। इसके लिए मीडिया को जनमत तैयार करना होगा। कहा, संविधान के 73वें संशोधन के मुताबिक देश में तीसरी सरकार (पंचायतीराज) व्यवस्था को प्रत्येक राज्य में लागू किया जाय जैसा अभी केरल और बंगाल में है।