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Prayagraj News: भूमाफिया से खाली कराई गई जमीन पर खींचा जाएगा विकास का खाका
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भूमाफिया से खाली कराई जा रही जमीन पर विकास का खाका खींचा जाएगा। नई टाउनशिप को मंजूरी मिलने के बाद अब अन्य परियोजनाओं के लिए तैयारी की जा रही है।
प्रयागराज में राजकीय आस्थान, नजूल समेत अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। वहीं, जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में अब तक 18 भूमाफिया चिह्नित किए जा चुके हैं। उनपर कार्रवाई भी की गई है।
करछना में भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले एक गिरोह को चिह्नित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें दो से तीन भूमाफिया को चिह्नित किया गया है। तहसील सदर और पीडीए की ओर से शनिवार को राजापुर और बेली कछार में राजकीय आस्थान की तकरीबन 15 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया।
सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के बाद वहां जनकल्याणकारी परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा ताकि आम लोगों को फायदा मिल सके। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने पिछले हफ्ते 30 जून को हुई बैठक में निर्देश जारी किए थे कि भूमाफिया के चिह्नांकन से लेकर बेदखली, संपत्ति कुर्की एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो।
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उन्होंने सरकारी भूमि का उपयोग जनकल्याणकारी परियोजनाओं एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में प्रभावी रूप से किया जा सके इसके लिए अफसरों से प्रस्ताव भी मांगे हैं।
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प्रयागराज में राजकीय आस्थान, नजूल समेत अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। वहीं, जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की ओर से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में अब तक 18 भूमाफिया चिह्नित किए जा चुके हैं। उनपर कार्रवाई भी की गई है।
करछना में भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले एक गिरोह को चिह्नित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें दो से तीन भूमाफिया को चिह्नित किया गया है। तहसील सदर और पीडीए की ओर से शनिवार को राजापुर और बेली कछार में राजकीय आस्थान की तकरीबन 15 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया।
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सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के बाद वहां जनकल्याणकारी परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा ताकि आम लोगों को फायदा मिल सके। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने पिछले हफ्ते 30 जून को हुई बैठक में निर्देश जारी किए थे कि भूमाफिया के चिह्नांकन से लेकर बेदखली, संपत्ति कुर्की एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो।
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उन्होंने सरकारी भूमि का उपयोग जनकल्याणकारी परियोजनाओं एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में प्रभावी रूप से किया जा सके इसके लिए अफसरों से प्रस्ताव भी मांगे हैं।