जमानत याचिकाओं के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न करें अदालतें

हाईकोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा मामूली कारणों से जमानत प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वकीलों की हड़ताल जैसे मामूली कारणों से सुनवाई टालने से अभियुक्त के मौलिक अधिकार का हनन होता है। यदि वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई टालने की मांग की जाती है तो अदालतों को अभियुक्त को स्वयं अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए और उसे सुनकर आदेश पारित करना चाहिए। आगरा के रवि कुमार अग्रवाल द्वारा दाखिल 482 के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने विस्तृत आदेश पारित किए हैं।