महापौर ने मांगा वित्तीय अधिकार

Allahabad Updated Sat, 25 Jan 2014 05:43 AM IST
इलाहाबाद। नगर निगम की कार्यशैली से व्यथित महापौर ने व्यवस्था में सुधार के लिए शासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि नगरीय व्यवस्था को सुद्रढ़ करने के उद्देश्य से महापौर को निगम में वित्तीय अधिकार दिए जाए क्योंकि वर्तमान में निगमों की कार्यशैली में महापौर को वित्तीय अधिकार न होने के कारण विकास कार्य अवरुद्ध होता है। शुक्रवार को लखनऊ में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में महापौर अभिलाषा गुप्ता ने कहा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के विस्तार एवं जनसंख्या का विस्तार आज की स्थितियों में हो रहा है, उस अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम है। आबादी के मानक के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती की जाए।
उन्होंने निगम सीमा के अंतर्गत विकास कार्य के लिए गठित अवस्थापना विकास निधि का अध्यक्ष फिर से महापौर को बनाने की मांग की। जल संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों का वेतन एवं पेंशन व्यय भार राज्य वित्त आयोग से करने, नई विज्ञापन नीति लागू करने, निगम सदन एवं कार्यकारिणी समिति से पारित संकल्पों को तत्काल लागू करने, भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार पूर्व की भांति नगर निगम को देने, स्टैंप ड्यूटी की धनराशि निगम को देने, एडीए की कॉलोनी निर्मित कर रखरखाव के लिए नगर निगम को स्थानांतरित करने, 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि स्टैंप ड्यूटी से प्राप्त करोड़ों रुपये डीएम के पास हैं, जिसे विकास कार्य के लिए निगम को अवमुक्त किया जाए।
कालिंदीपुरम जागृति समिति ने कॉलोनी को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त रखने का बीड़ा उठाया है। कॉलोनीवासी इस संबंध में 26 जनवरी को संकल्प लेंगे। समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में सचिव जेपी तिवारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जागृति चौराहा पर सुबह नौ बजे आयोजित होने वाले समारोह में कॉलोनीवासी हरियाली युक्त, प्रदूषण मुक्त का संकल्प लेंगे। बैठक की अध्यक्षता जेपी मिश्र ने की। इसमें लाल बहादुर, ज्योति कुमार, सुधीर मेहरोत्रा आदि मौजूद थे।

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