सिलिका सैंड खनन रोक पर सरकार देगी दस्तावेज

इलाहाबाद (ब्यूरो)। सिलिका सैंड के अवैध खनन पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार और खनन माफियाओं दोनों में हड़कंप है। प्रदेश सरकार अब इस मसले पर अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी कर रही है। वहीं इस आदेश से प्रभावित कई पक्ष भी अदालती लड़ाई में दखलंदाजी के प्रयास में हैं। शुक्रवार को ओमदत्त सिंह द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार ने और समय की मांग की। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रकरण से संबंधित कई दस्तावेज दाखिल करने हैं। रोक संबंधी आदेश में संशोधन के लिए महाधिवक्ता इसमें अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी ओर प्रभावित पक्ष ने भी कहा कि आदेश उनका पक्ष सुने बिना पारित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश से उनका खनन कार्य प्रभावित हो रहा है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि नियत की है।