राज्य विश्वविद्यालयों को सातवें वेतन आयोग के लिए एक अरब

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सातवें वेतनमान के लिए एक अरब रुपये मंजूर
0 प्रदेश के 12 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को जल्द मिलेगा लाभ
0 सर्वाधिक 27 करोड़ 78 लाख लखनऊ विवि को, एएसयू को मिले 80 लाख
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ दिए जाने के लिए शासन ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस मद में कुल एक अरब दो करोड़ 38 लाख 43 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
विशेष सचिव मनोज कुमार की ओर से कहा गया है कि धनराशि का भुगतान उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित शिक्षकों के अवशेष एरियर की वास्तविक गणना करते हुए किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। शासन की ओर से अवमुक्त की गई धनराशि में सर्वाधिक 27 करोड़ 78 लाख 32 हजार 670 रुपये लखनऊ विश्वविद्यालय को मिले हैं और इसके बाद 24 करोड़ 99 लाख 55 हजार 513 रुपये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत किए गए हैं जबकि इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय (एएसयू) को 80 लाख 18 हजार रुपये मिले हैं, क्योंकि यहां नियमित शिक्षकों की संख्या काफी कम है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को तीन करोड़ 50 लाख रुपये, दयालबाग एजूकेशन इंस्टीट्यूट आगरा को चार करोड़ 91 लाख दो हजार 854 रुपये, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी को 12 करोड़ तीन लाख 48 हजार, डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ को एक करोड़ 73 लाख 40 हजार 129 रुपये, ख्वाजा मोर्नउद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय को 10 करोड़ 51 लाख 84 हजार 766 रुपये, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को नौ करोड़ नौ करोड़ 64 लाख 35 हजार, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर को 14 लाख 21 हजार 553 रुपये, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को छह करोड़ 19 लाख 91 हजार 671 रुपये और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया को 12 लाख 13 हजार 67 रुपये मिले हैं।