अब एसबीआई नहीं आरबीआई से सीधे सरकारी लेनदेन

0 11 जुलाई है लागू होना है ई-कुबेर सिस्टम, अफसरों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
इलाहाबाद। सरकारी योजनाओं में भुगतान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक बीच से हट जाएगा। सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लेनदेन होगा। इसके लिए आरबीआई को सेंट्रल ट्रांजेक्शन सिस्टम (सीटीएस) से सीधे कनेक्ट किया गया है। नई व्यवस्था में लेनदेन आसान होने के साथ भुगतान में गड़बड़ी की शिकायतें भी दूर होने के दावे किए जा रहे हैं।
कोषागार के माध्यम से सरकारी लेनदेन के लिए सरकार ‘ई-कुबेर’ नाम से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। पहले चरण में प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों तथा तीन अन्य जिलों में यह व्यवस्था 11 जुलाई से लागू हो जाएगी। अभी किसी भी लेनदेन की पहले कोषागार फिर एसबीआई के पोर्टल पर दो बार इंट्री करनी होती थी लेकिन नई व्यवस्था में सिर्फ कोषागार के पोर्टल पर लेनदेन की इंट्री करनी होगी। केंद्रीय सर्वर के माध्यम से पूरी रिपोर्ट आरबीआई तथा अन्य पक्षों को मिल जाएगी। अफसरों का कहना है कि इससे प्रक्रिया आसान तो होगी ही, दोहरी इंट्री से होने वाली गड़बड़ी भी दूर हो जाएगी।
इसके अलावा वर्तमान व्यवस्था में विभाग से पैसा संबंधित मद में ट्रांसफार्मर कर दिया जाता है लेकिन खाता संख्या गलत या बंद होने की स्थिति में पैसा लाभार्थी को नहीं मिल पाता। जबकि, विभाग के एकाउंट से पैसा निकल चुका होता है। ऐसे में बाद में लाभार्थियों का चिह्निकरण कर उनके नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाता है। इससे प्रक्रिया लंबी होने के साथ धांधली की शिकायतें भी होती हैं। इस तरह की शिकायतें छात्रवृत्ति, पेंशन आदि योजनाओं में अधिक होती है लेकिन अब इससे राहत की उम्मीद है। मुख्य कोषाधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से केंद्रीय खाता खोला गया है, जिसका नंबर ‘8670’ है। गलत खाता या अन्य वजहों से लाभार्थी को भुगतान नहीं होने पर पैसा इस एकाउंट में चला जाएगा। पोर्टल की मदद से संबंधित विभाग भी देख सकेंगे कि उनका पैसा कहां-कहां गया है और किन-किन मद में राशि वापस हुई है। ऐसे में खाता संख्या में सुधार कर नए सिरे से भुगतान किया जा सकेगा। राकेश सिंह ने बताया कि डीएम सुहास एलवाई के निर्देश पर नई व्यवस्था के लिए विभाग के अफसरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था 10 जुलाई तक ही लागू रहेगी। इसके बाद ई-कुबेर सिस्टम से ही लेनदेन होगा।