भर्ती की मांग पर अब प्रधानमंत्री से मिलेंगे प्रतियोगी

प्रदेश सरकार पर शोषण करने का लगाया आरोप 20 को पीएम से मिलने की योजना
युवा मंच, बीएड उत्थान जनमोर्चा एवं युवा अधिकार मंच की बैठक में लिया गया निर्णय

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
युवा मंच, बीएड उत्थान जनमोर्चा एवं युवा अधिकार मंच अब बेरोजगार की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने की योजना बना रहा है। मंच के पदाधिकारियों ने साफ किया है कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के हित में जल्द कदम न उठाया तो 20 नवंबर को दिल्ली में पीएम से मिलकर मुख्यमंत्री को हटाने का अनुरोध करेंगे।
मंच की सोमवार को प्रधान कार्यालय में हुई बैठक में कहा गया कि प्रदेश सरकार युवाओं के शोषण पर आमादा है। सरकार ने सभी भर्ती प्रक्रिया ठप कर दी है। सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर रखने का निर्णय लिया गया है। इसकी वजह से प्रदेश के लाखों प्रतियोगी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कहा गया कि सरकार ने पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय कर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने का शिगूफा छोड़ा। इसके नाम पर बोर्ड एवं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से इस्तीफा ले लिया गया और अब चयन बोर्ड और चयन आयोग के अलग-अलग गठन का निर्णय ले लिया।
बैठक में कहा गया कि जीआईसी में एलटी ग्रेड के 9342 पदों पर लिखित परीक्षा आश्वासन देकर सरकार अब प्रतिनियुक्ति करने जा रही है। इसके खिलाफ प्रतियोगियों ने न्यायालय में गुहार लगाई है। जब न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई तो माध्यमिक विद्यालयों में संविदा पर 26500 पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के समायोजन का दूसरा रुख अपनाया। सरकार को इस तरह के निर्णय को न्यायालय के माध्यम से रोकने का प्रयास किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अनिल सिंह ने की। इसमें संगीता पाल, अक्षय कुशवाहा, अरविंद मौर्य, उमाशंकर, राहुल सिंह, राजाराम प्रजापति, कंचन सिंह, अर्चना मौर्या, राकेश, हेमंत यादव आदि शामिल थे।