Prayagraj : हाईकोर्ट कर्मचारियों के लिए बनेंगे 1023, आवास, 58 करोड़ की पहली किस्त जारी

अधिसूचना के मुताबिक इस काॅलोनी में कुल 1023 फ्लैट बनाए जाने की योजना है। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए टाइप-2 के 220 और टाइप-1 के 803 आवास बनेंगे। काॅलोनी निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने करीब 265 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट भेजा था। शासन ने 232 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

भवन निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-एक को दी गई है। लेकिन, अवमुक्त धनराशि के आहरण के लिए हाईकोर्ट के महानिबंधक को अधिकृत किया गया है। शासन ने काॅलोनी निर्माण में गुणवत्ता और कानूनी औपचारिकताओं को मुस्तैदी से पूरा करने का निर्देश भी दिया है, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत न हो।

कार्यदायी संस्था को भवन के मानचित्र और अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र समय से लेने के निर्देश दिए गए हैं। अवमुक्त हुई पहली किस्त का उपयोग 31 मार्च 2024 तक किए जाने का निर्देश दिया गया है। साफ है कि हाईकोर्ट कर्मचारियों के आशियाने का निर्माण मार्च 2024 तक हर हाल में शुरू हो जाएगा।..........

किरायेदारी से परेशान थे कर्मचारी

हाईकोर्ट कर्मचारियों को प्रयागराज में रहने के लिए किराये का मकान लेना पड़ता है। हर साल किराये में बढ़ोतरी के साथ ही मकान मालिक की ओर से घर खाली करने का दबाव उनके कामकाज को प्रभावित करता था। इससे कर्मचारी परेशान थे। कर्मचारी काफी समय से कॉलोनी की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होनी की उम्मीद है।