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Aligarh News: शहरी विकास का प्रयास...कई शुल्क बढ़ाने की तैयारी में नगर निगम
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नगर निगम के नए बोर्ड की पहली कार्यकारिणी की बैठक आज बृहस्पतिवार को होने जा रही है। सीमा विस्तार के बाद 15 लाख की आबादी वाले हुए इस शहर के विकास के प्रयास इस कार्यकारिणी में देखने को मिलेंगे। 675 करोड़ से अधिक के बजट पर चर्चा के साथ अधिकांश सेवाओं पर कर व राजस्व वृद्धि की तैयारी है। कई तरह के नए कारोबारी कर भी इस बार लगाए जाने का प्रस्ताव है।
कुछ कारोबारी पर नए लाइसेंस शुल्क भी लगाए जाएंगे। जल मूल्य व सीवर मूल्य भी बढ़ाया जाएगा। हां, इस वित्तीय वर्ष में गृह/संपत्ति कर में जरूर दस फीसदी तक की छूट का प्रावधान शामिल है। इन सभी प्रस्तावों पर कार्यकारिणी बृहस्पतिवार को अनुमोदन देगी। इसके बाद इन्हें बोर्ड में पारित कराया जाएगा। तब शहर में लागू होंगे।
भाजपा मेयर प्रशांत के कार्यकाल की यह पहली कार्यकारिणी की बैठक होगी। जिसमें कुल आधा दर्जन प्रस्तावों में सबसे पहला प्रस्ताव उपसभापति के चयन से जुड़ा है। इसके बाद 2023-24 के बजट पर चर्चा की जाएगी। 2022-23 का प्रस्तावित बजट 500 करोड़ से अधिक था, मगर सीमा विस्तार के चलते इस बार का बजट 675 करोड़ से अधिक का होगा। जिसमें 600 करोड़ रुपये शहरी विकास पर खर्च तय किया गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के सवाल, सुझाव व प्रस्तावों को इस बैठक में शामिल किया गया है। जिसका एजेंडा बुधवार को जारी कर दिया गया है।
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ये राहत भरी बात
-जारी एजेंडे के अनुसार गृह/संपत्ति कर को लेकर जो शोर मचा हुआ है। उसमें छूट का प्रस्ताव 10 फीसदी, 5 फीसदी व 8 फीसदी तक शामिल किया गया है। एजेंडे के अनुसार सितंबर तक टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी, अक्टूबर से नवंबर तक 8 फीसदी, 1 से 31 दिसंबर तक 5 फीसदी छूट मिलेगी। 1 जनवरी से 31 मार्च तक हाउस टैक्स पर छूट नहीं दी जाएगी।
ये सब होने जा रहा महंगा
-जारी एजेंडे के अनुसार अब कुत्ता/बिल्ली पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। बड़े विदेशी नस्ल के कुत्तों की लाइसेंस फीस 600, छोटे विदेशी नस्ल के कुत्ते की फीस 500 व भारतीय नस्ल के कुत्तों की फीस 400 रुपये प्रस्तावित की गई है। यह नियम श्वान, कुकुर, बिल्ली, बिलाव व अन्य पालतू पशुओं पर लागू होगी। नियम का पालन नहीं करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सीवर शुल्क घरेलू 200 से बढ़ाकर 600 रुपये वार्षिक, घरेलू 900 रुपये वार्षिक या मूल्यांकन का 5 फीसद होंगी। वहीं जल मूल्य 75 रुपये वार्षिक से 500 रुपये तक के स्थान पर 225 से 1500 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह अवैध डेयरी संचालन पर अब जुर्माना 10 से 20 हजार रुपये तक और पशुओं को जब्त कर नीलामी का प्रावधान होगा।
कुछ ट्रेड में लाइसेंस शुल्क वृद्धि तो कुछ नए जद में
-नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के इरादे से नगर निगम ने इस बार फूड वैन, स्वीमिंग पूल, फीजियोथेरेपी सेंटर, मेडिकल स्टोर थोक-रिटेल, ब्यूटी पार्लर, जिम, ट्रेवल एजेंसी, ड्राईक्लीनर्स, गैस एजेंसी, आभूषण शोरूम, फोटो, वीडियो कलर लैब, वाहन शोरूम को लाइसेंस की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है। अभी तक यह नगर निगम से लाइसेंस नहीं लेते थे। लेकिन कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हुआ तो लाइसेंस की श्रेणी में आएंगे।
5000 से लेकर 15 हजार रुपये तक नए ट्रेड में फीस है। इसके अलावा पहले से नगर निगम से लाइसेंस लेने वालों के शुल्क में दोगुना तक इजाफा किया गया है। होटल, आइसक्रीम पार्लर, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप, फाइनेंस कंपनी, नर्सिंग होम, केबिल डिस, प्राइवेट अस्पताल का पहले शुल्क 5 हजार था जो अब 15 हजार करने का प्रस्ताव है। इसी तरह से देशी शराब की लाइसेंस फीस 6 हजार रुपये है जो 12 हजार करने का प्रस्ताव है। विदेशी शराब की दुकान के लाइसेंस का शुल्क 12 हजार से 20 हजार करने का प्रस्ताव है। इसकी तरह से 49 ट्रेड के लाइसेंस शुल्क में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
मच्छर जनक हालात पैदा करने के लिए बनेगा कानून
नगर निगम द्वारा शहर में शासनादेश के क्रम में मच्छर जनक हालात पैदा करने के लिए कानून बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव भी कार्यकारिणी में लाया जाएगा। इसमें अलग अलग परिभाषाएं व नियम तैयार किए गए हैं। उन नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी।
कुछ छह प्रस्तावों में कई पार्षदों के सुझाव
इस कार्यकारिणी में कुल छह प्रस्तावों में उपसभापति चुनाव, अधिसूचना, बजट, सदस्यों के प्रश्र, सदस्यों के सुझाव के बाद विभागीय प्रस्ताव शामिल हैं।
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कुछ कारोबारी पर नए लाइसेंस शुल्क भी लगाए जाएंगे। जल मूल्य व सीवर मूल्य भी बढ़ाया जाएगा। हां, इस वित्तीय वर्ष में गृह/संपत्ति कर में जरूर दस फीसदी तक की छूट का प्रावधान शामिल है। इन सभी प्रस्तावों पर कार्यकारिणी बृहस्पतिवार को अनुमोदन देगी। इसके बाद इन्हें बोर्ड में पारित कराया जाएगा। तब शहर में लागू होंगे।
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भाजपा मेयर प्रशांत के कार्यकाल की यह पहली कार्यकारिणी की बैठक होगी। जिसमें कुल आधा दर्जन प्रस्तावों में सबसे पहला प्रस्ताव उपसभापति के चयन से जुड़ा है। इसके बाद 2023-24 के बजट पर चर्चा की जाएगी। 2022-23 का प्रस्तावित बजट 500 करोड़ से अधिक था, मगर सीमा विस्तार के चलते इस बार का बजट 675 करोड़ से अधिक का होगा। जिसमें 600 करोड़ रुपये शहरी विकास पर खर्च तय किया गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के सवाल, सुझाव व प्रस्तावों को इस बैठक में शामिल किया गया है। जिसका एजेंडा बुधवार को जारी कर दिया गया है।
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ये राहत भरी बात
-जारी एजेंडे के अनुसार गृह/संपत्ति कर को लेकर जो शोर मचा हुआ है। उसमें छूट का प्रस्ताव 10 फीसदी, 5 फीसदी व 8 फीसदी तक शामिल किया गया है। एजेंडे के अनुसार सितंबर तक टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी, अक्टूबर से नवंबर तक 8 फीसदी, 1 से 31 दिसंबर तक 5 फीसदी छूट मिलेगी। 1 जनवरी से 31 मार्च तक हाउस टैक्स पर छूट नहीं दी जाएगी।
ये सब होने जा रहा महंगा
-जारी एजेंडे के अनुसार अब कुत्ता/बिल्ली पालने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। बड़े विदेशी नस्ल के कुत्तों की लाइसेंस फीस 600, छोटे विदेशी नस्ल के कुत्ते की फीस 500 व भारतीय नस्ल के कुत्तों की फीस 400 रुपये प्रस्तावित की गई है। यह नियम श्वान, कुकुर, बिल्ली, बिलाव व अन्य पालतू पशुओं पर लागू होगी। नियम का पालन नहीं करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सीवर शुल्क घरेलू 200 से बढ़ाकर 600 रुपये वार्षिक, घरेलू 900 रुपये वार्षिक या मूल्यांकन का 5 फीसद होंगी। वहीं जल मूल्य 75 रुपये वार्षिक से 500 रुपये तक के स्थान पर 225 से 1500 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह अवैध डेयरी संचालन पर अब जुर्माना 10 से 20 हजार रुपये तक और पशुओं को जब्त कर नीलामी का प्रावधान होगा।
कुछ ट्रेड में लाइसेंस शुल्क वृद्धि तो कुछ नए जद में
-नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के इरादे से नगर निगम ने इस बार फूड वैन, स्वीमिंग पूल, फीजियोथेरेपी सेंटर, मेडिकल स्टोर थोक-रिटेल, ब्यूटी पार्लर, जिम, ट्रेवल एजेंसी, ड्राईक्लीनर्स, गैस एजेंसी, आभूषण शोरूम, फोटो, वीडियो कलर लैब, वाहन शोरूम को लाइसेंस की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है। अभी तक यह नगर निगम से लाइसेंस नहीं लेते थे। लेकिन कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हुआ तो लाइसेंस की श्रेणी में आएंगे।
5000 से लेकर 15 हजार रुपये तक नए ट्रेड में फीस है। इसके अलावा पहले से नगर निगम से लाइसेंस लेने वालों के शुल्क में दोगुना तक इजाफा किया गया है। होटल, आइसक्रीम पार्लर, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप, फाइनेंस कंपनी, नर्सिंग होम, केबिल डिस, प्राइवेट अस्पताल का पहले शुल्क 5 हजार था जो अब 15 हजार करने का प्रस्ताव है। इसी तरह से देशी शराब की लाइसेंस फीस 6 हजार रुपये है जो 12 हजार करने का प्रस्ताव है। विदेशी शराब की दुकान के लाइसेंस का शुल्क 12 हजार से 20 हजार करने का प्रस्ताव है। इसकी तरह से 49 ट्रेड के लाइसेंस शुल्क में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
मच्छर जनक हालात पैदा करने के लिए बनेगा कानून
नगर निगम द्वारा शहर में शासनादेश के क्रम में मच्छर जनक हालात पैदा करने के लिए कानून बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव भी कार्यकारिणी में लाया जाएगा। इसमें अलग अलग परिभाषाएं व नियम तैयार किए गए हैं। उन नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी।
कुछ छह प्रस्तावों में कई पार्षदों के सुझाव
इस कार्यकारिणी में कुल छह प्रस्तावों में उपसभापति चुनाव, अधिसूचना, बजट, सदस्यों के प्रश्र, सदस्यों के सुझाव के बाद विभागीय प्रस्ताव शामिल हैं।
