Budget 2026: बजट की चाभी से खुलेगा तरक्की का ताला, बढ़ेगी रक्षा उत्पादों की धमक, किसानों की बढ़ेगी आय
केंद्रीय बजट 2026 अलीगढ़ जिले के 3.80 लाख किसानों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। बजट में खेती को आधुनिक बनाने के लिए तकनीक आधारित वैज्ञानिक सलाह और उच्च-मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।
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Add as a preferredआम बजट में बेशक अलीगढ़ को सीधे तौर पर कुछ न मिला हो, लेकिन उद्योग व एमएसएमई के लिए हुई घोषणाओं से तालानगरी के उद्यमी बेहद उत्साहित है। देश दुनिया में पहचान बनाने वाले ताला-हार्डवेयर उद्योग बजट की घोषणाओं से चैंपियन बनने की राह पर चलेगा। यहां के डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा उत्पाद बनाने वाले निवेशकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। उत्साहित उद्यमियों और निवेशकों ने दूरगामी परिणाम देने वाला बजट बताया है।
बजट में बेशक एमएसएमई को विकास फंड दस हजार करोड़ व टॉप अप फंड दो हजार करोड़ खासा उत्साहित कर रहा है, जो एमएसएमई ग्रोथ मोड पर है, उसे चैंपियन बनने के लिए चैंपियन स्कीम के तहत ग्रोथ फंड से मदद मिलेगी। उसमें उनकी काबीलियत व टर्नओवर पर फंड दिया जाएगा। बड़े उद्योगों को श्री फंड से दस व बीस करोड़ तक की गारंटी बड़ा लाभ है। छोटे यानि माइक्रो स्तर वाले उद्यमियों को पांच लाख का क्रेडिट कार्ड बड़ा लाभ देगा। अलीगढ़ के घर-घर में चल रहे ताला हार्डवेयर उद्योग को लाभ मिलेगा व इस मदद के सहारे आगे चलकर विश्व पटल पर चैंपियन बन सकेगा। इसके अलावा टियर टू व टियर थ्री श्रेणी का भी हमारे ओडीओपी को लाभ मिलेगा।
बजट बेहद दूरगामी परिणाम वाला है। ऐसा बजट पहली बार आया है, उद्योग क्षेत्र सहित एक एक क्षेत्र के लिए भविष्य की सोच व आगे चलकर प्रगति की ओर ध्यान में रखकर कुछ न कुछ दिया गया है। अलीगढ़ का ताला-हार्डवेयर उद्योग प्रोत्साहित होगा। एमएसएमई को सीधे मिल रहे बजट से बड़ा लाभ मिलेगा। रक्षा गलियारे के निवेशक भी बढ़े बजट से आगे चलकर लाभान्वित होंगे। -धनजीत वाड्रा, निर्यातक व रक्षा उत्पाद उद्यमी
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बेशक बजट में अलीगढ़ के परंपरागत ताला-हार्डवेयर उद्योग व उभरते डिफेन्स आर्टिलरी उद्योग से जुड़े उद्यमियों की अपेक्षाएं पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं हो सकीं। मगर यह नए अवसरों को साकार करने का बजट है। कच्चे माल की लागत, बिजली दर, ब्याज दरों में प्रत्यक्ष राहत की आस थी, मगर मदद से उन कमियों को पूरा करने का प्रयास किया है। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा बजट से डिफेंस कॉरिडोर व एमएसएमई बजट से ताला हार्डवेयर उद्योग मजबूत होगा।-तरुण सक्सेना, निवेशक निर्यातक डिफेंस कॉरिडोर
एमएसएमई के लिए बजट की घोषणाएं प्रोत्साहन करने वाली हैं। जिससे छोटे उद्यमी आगे बढ़ेंगे। ताला हार्डवेयर को लाभ मिलेगा। पहले से स्थापित उद्योगों के माध्यम से अनुपालन में मदद के लिए उद्योग मित्र तैयार करना,निश्चित ही यह बजट दर्शाता है कि सरकार का लक्ष्य एमएसएमई के लिए लागत को कम करना, तकनीकी रूप से उन्नत बनाना और निर्यात बढ़ाना है।-ङॉ. गौरव मित्तल, संयुक्त महामंत्री लघु उद्योग भारती-उत्तर प्रदेश
इस बजट में छोटे व बड़े उद्यमियों को बढ़ाव देने वाली घोषणाएं अलीगढ़ के ताला हार्डवेयर उद्योग को बड़ी राहत देंगी, जो लोग रेस में शामिल होने की सोच रहे हैं, उन्हें ग्रोथ फंड व श्री फंड काफी राहत देंगे। छोटे उद्यमियों को क्रेडिटकार्ड मददगार होगा। रक्षा क्षेत्र पर भी सरकार का पूरा फोकस है।-अंशुमन अग्रवाल, निर्यातक व रक्षा क्षेत्र निवेशक
रक्षा बजट का सीधा लाभ
ये तथ्य जानें
- 5 हजार पंजीकृत इकाइयां औद्योगिक क्षेत्र में दर्ज
- 25 हजार पंजीकृत एमएसएमई उद्योग विभाग में
- 15 हजार से अधिक अपंजीकृत इकाइयां शहर में
- 5 लाख करीब लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े
- 5000 करोड़ से अधिक का सालाना कारोबार यहां
- देश-दुनिया में जाता यहां से ताला-हार्डवेयर बनकर
डिफेंस कॉरिडोर एक नजर में
- 24 इकाइयां संचालित होंगी अंडला नोड में
- 5 इकाइयों में अब तक वहां उत्पादन शुरू
- 3 इकाइयों में जल्द उत्पादन शुरू होने
- 40 प्लाट जीटी रोड नोड में होंगे आवंटित
अलीगढ़ जिले के 3.80 लाख किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
केंद्रीय बजट 2026 अलीगढ़ जिले के 3.80 लाख किसानों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। बजट में खेती को आधुनिक बनाने के लिए तकनीक आधारित वैज्ञानिक सलाह और उच्च-मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। सिंचाई लागत कम करने के लिए सौर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विस्तार हेतु कोल्ड स्टोरेज व गोडाउन निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय फंड मिलेगा। यह बजट अलीगढ़ के किसानों को परंपरागत खेती से निकालकर लाभ की ओर ले जाने वाला साबित होगा।
बजट में किसानों को फसलों एवं उपकरणों के लिए कर्ज देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी। - पवन कुमार, रायपुर
मोटे अनाज की पैदावार को लेकर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इससे किसान पारंपरिक खेती की ओर अग्रसर हो सकेंगे। - उमेश कुमार सिंह, सुमेरपुर
किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए ऋण देने का ऐलान किया गया है। खाद, बीज एवं कृषि उपकरणों पर छूट की भी घोषणा होनी चाहिए थी। - प्रेमपाल सिंह, पला सल्लू नगलिया
बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाई जानी चाहिए। किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना सराहनीय है। - कृष्णा ठाकुर, किसान नेता
किसान कर्ज माफी की आस लगाए बैठे थे। सरकार ने किसानों को निराश किया है। एमएसपी गारंटी कानून भी लागू करना चाहिए था। - ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, किसान नेता
वित्त मंत्री ने खेती को फायदे का सौदा बनाने की बात कही, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे का न तो जिक्र हुआ और न ही कोई समय सीमा बताई। - डॉ. शैलेंद्रपाल सिंह, राष्ट्रीय सचिव, किसान मजदूर संगठन
बजट में किसान सम्मान निधि बढ़ने की उम्मीद थी। फसल की न्यूनतम मूल्य गारंटी योजना में भी कुछ नहीं हुआ। युवा किसानों के लिए स्टार्टअप योजना से फायदा होगा। - रवि कुमार सिंह, कन्होई
