दिल्ली: इंडिया गठबंधन की रैली पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, रेल यात्रियों और मरीजों के लिए बनेगा विशेष कॉरिडोर

दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का इनपुट दिया है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए अर्द्धसैनिक बलों की 10 से अधिक कंपनियां और दिल्ली पुलिस के सात हजार से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। मैदान के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पुलिस के आग्रह पर कांग्रेस की ओर से भी करीब एक हजार स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रामलीला मैदान पहुंचकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया।
मार्च की अनुमति नहीं, पुलिस आयोजकों के संपर्क में

कांग्रेस ने शुक्रवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने समर्थकों से एक नवंबर को दोपहर 12 बजे सीपी जंक्शन (कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड) पर जुटने की अपील की है। यहां से रामलीला मैदान तक मार्च प्रस्तावित है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने केवल मैदान में रैली की अनुमति दी है, मार्च की नहीं। डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के अनुसार, मार्च के लिए कांग्रेस की ओर से अनुमति का कोई आवेदन नहीं मिला है। पुलिस इस संबंध में आयोजकों के संपर्क में है।

मरीजों के लिए सुरक्षित रास्ता रखा जाएगा
रैली के दौरान आम लोगों, मरीजों और यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की सेंट्रल रेंज के डीसीपी के. रमेश ने बताया कि एलएनजेपी और जीबी पंत अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों के लिए रास्ता सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि एंबुलेंस और अन्य वाहन बिना रुकावट पहुंच सकें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए भी स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियां मिलकर अलग कॉरिडोर तैयार कर रही हैं।

14 जोन में बांटा गया मैदान, जंतर-मंतर जाने पर रोक
सुरक्षा व्यवस्था के तहत रामलीला मैदान को 14 जोन में बांटा गया है। पुलिस की ओर से रैली के लिए निर्धारित 14 शर्तों के अनुसार, किसी भी कार्यकर्ता को जंतर-मंतर जाने या मैदान से बाहर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। रैली सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होगी और निर्धारित समय तक समाप्त करनी होगी। मैदान या आसपास रात में रुकने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयानों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।