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रोरावर थाने के लिए अब केशोपुर जोफरी में मिली जमीन
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जिले में नये पुलिस थाने के तौर पर मंजूर हुए रोरावर थाना के लिए तलाश के बाद आखिरकार सरकारी जमीन मिल ही गई है। केशोपुर जोफरी में प्रशासन की ओर से गाटा संख्या 87 की 3350 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त में गृह विभाग के नाम कर दी गई है। जल्द ही यहां थाने का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
वर्तमान में यहां 27 थाने हैं, जिनमें से एक महिला थाना हैं। शासन की ओर से जिले में महुआ खेड़ा और रोरावर के तौर पर दो नये थानों की मंजूरी दी गई। छर्रा विधानसभा क्षेत्र में महुआ खेड़ा थाने का निर्माण कार्य पूरा होने को है। इधर, इगलास विधानसभा क्षेत्र का रोरावर थाना के लिए अभी तक जमीन की तलाश की जा रही थी। हालांकि पूर्व में जमीन मिली थी। उसके लिए बजट भी मंजूर हो गया था। मगर वह इतने गहरे में थी कि बजट की रकम से उसका भराव ही हो पाता। इसके बाद से ही प्रशासन जमीन की तलाश में जुटा था। कुछ समय पहले तो यहां तक बात आ गई थी कि उस इलाके में जमीन नहीं मिल पा रही है। क्यों न निजी जमीन खरीद ली जाए। इसे लेकर सोमवार को ही शासन स्तर के अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग भी हुई थी। इसमें ही बताया गया कि इस जमीन की तलाश पूरी हो गई है। डीएम चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक रोरावर में कोई भी सरकारी जमीन नहीं मिल सकी। इसके बाद अब केशोपुर जोफरी में गाटा संख्या 87 की 3350 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त में गृह विभाग के नाम कर दी गई है। अब वहां जल निगम द्वारा जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा। यह थाना पहले से स्वीकृत है। बस निर्माण होने के साथ ही यह सक्रिय हो जाएगा।
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वर्तमान में यहां 27 थाने हैं, जिनमें से एक महिला थाना हैं। शासन की ओर से जिले में महुआ खेड़ा और रोरावर के तौर पर दो नये थानों की मंजूरी दी गई। छर्रा विधानसभा क्षेत्र में महुआ खेड़ा थाने का निर्माण कार्य पूरा होने को है। इधर, इगलास विधानसभा क्षेत्र का रोरावर थाना के लिए अभी तक जमीन की तलाश की जा रही थी। हालांकि पूर्व में जमीन मिली थी। उसके लिए बजट भी मंजूर हो गया था। मगर वह इतने गहरे में थी कि बजट की रकम से उसका भराव ही हो पाता। इसके बाद से ही प्रशासन जमीन की तलाश में जुटा था। कुछ समय पहले तो यहां तक बात आ गई थी कि उस इलाके में जमीन नहीं मिल पा रही है। क्यों न निजी जमीन खरीद ली जाए। इसे लेकर सोमवार को ही शासन स्तर के अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग भी हुई थी। इसमें ही बताया गया कि इस जमीन की तलाश पूरी हो गई है। डीएम चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक रोरावर में कोई भी सरकारी जमीन नहीं मिल सकी। इसके बाद अब केशोपुर जोफरी में गाटा संख्या 87 की 3350 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त में गृह विभाग के नाम कर दी गई है। अब वहां जल निगम द्वारा जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा। यह थाना पहले से स्वीकृत है। बस निर्माण होने के साथ ही यह सक्रिय हो जाएगा।
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