अलीगढ़ः केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ने मांगी 100 दिन की कार्ययोजना 

उन्होंने बताया कि धरा अभियान में सरकारी जमीनों को भूमाफिया से बचाने का काम किया जा रहा है। इसमें सभी सरकारी जमीनों का ऑनलाइन डाटा अपलोड होगा। यहां एक यूनिक नंबर मिलेगा। जिसे डालते ही जमीन का पूरा डाटा सामने आ जाएगा। स्वाधिकार पोर्टल के नाम से  दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।



इसके माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंच सकेगा। इसमें लाभार्थी का नाम डालते ही यह पता चल सकेगा कि उसे कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है अथवा उसे कौन सी योजना का लाभ दिया जा सकता है। 




संयुक्त सचिव ने डीएम से दोनों प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ली और 100 दिनों की कार्ययोजना मांगी है। यहां सीडीओ अंकित खंडेलवाल, एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा, ईडीएम मनोज राजपूत आदि मौजूद थे।