अवैध होर्डिंग: न नियम, न कायदा.. निगम को नुकसान, दलालों को हो रहा फायदा
अलीगढ़ में नगर निगम की आंखों के सामने अवैध होर्डिंग का कारोबार फलफूल रहा है। कुछ दबंग किस्म के कारोबारी बिना अनुमति के ही बड़े-बड़े होर्डिंग लगा देते हैं और फिर राजनीतिक संरक्षण और निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से उन्हें लंबे समय तक बनाए रखते हैं।
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Add as a preferredअलीगढ़ शहर में होर्डिंग कारोबार से जुड़े लोग नगर निगम के नियम और कायदों को नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे कारोबारी सक्रिय हैं जो नेताजी का होर्डिंग तैयार करने के साथ ही उसे अवैध रूप से निर्धारित अवधि तक तय जगह पर लगवाने तक का ठेका ले रहे हैं। इस पूरे खेल में होर्डिंग लगवाने, लगाने वाले और निगम के कुछ कर्मचारियों का भी फायदा होता है, लेकिन इसका सीधा नुकसान निगम के राजस्व को होता है।
कुछ दबंग किस्म के कारोबारी बिना अनुमति के ही बड़े-बड़े होर्डिंग लगा देते हैं और फिर राजनीतिक संरक्षण और निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से उन्हें लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इस अवैध धंधे के कारण नगर निगम को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नियमानुसार, होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होती है और निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।
जहां अवैध होर्डिंग हैं, वह स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं। सख्ती से इनको हटवाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की प्रवर्तन टीम को आदेश दिए गए हैं। - वीर सिंह, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम
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नगर निगम का होर्डिंग मद
- 4 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष राजस्व मिलता है
- 280 साइटें निर्धारित हैं
- 180 यूनिपोल तय हैं
- 50 ई-डिस्प्ले साइट हैं
