डिफेंस कॉरिडोर के लिए किसानों की जमीन का नहीं होगा अधिग्रहण

अंडला गांव में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है। वहां कृषि विभाग की करीब 49 हेक्टेयर जमीन, जो वन विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। बाद में उसे वन विभाग ने यूपीडा को सौंप दिया। इस जमीन के पास ही प्रशासन ने 7.55 हेक्टेयर जमीन 79 किसानों से सर्किल रेट के दोगुने दामों पर अधिग्रहण की। इस प्रकार यहां कुल 56.55 हेक्टेयर जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर बनना तय हुआ। 17 अगस्त को यहां जमीन का निरीक्षण करने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी आए थे। उन्होंने किसानों, प्रधान और उद्योगपतियों के साथ बैठक की।
बैठक में उद्योगपतियों की रुचि को देखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को कॉरिडोर के भविष्य के विस्तार के लिए 250 हेक्टेयर और जमीन तलाशकर खरीदने का निर्देश दे दिए। अगले ही दिन किसान जमीन की एवज में चार गुना मुआवजे की मांग पर अड़ गए। किसान झांसी की तर्ज पर चार गुना मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर आंदोलित होने लगे थे।
शुक्रवार को इसमें राजनीतिक दखल शुरू हो गया। शनिवार को किसान यूनियनों ने भी किसानों के समर्थन का एलान कर दिया। साथ ही सोमवार को महापंचायत की तैयारी शुरू कर दी। इसकी गूंज लखनऊ तक हुई। मामला गरमाता देख रविवार को जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। डीएम ने कॉरिडोर विस्तार के लिए किसानों की जमीन न लेकर सरकारी जमीनों का विकल्प चुन लिया। जिसमें गभाना तहसील के ख्यामई गांव में खाली कराई जमीन और शनिवार को कोल तहसील के गांव बराकलां में खाली कराई जमीन उनके पास हैै। इस पर उन्होंने मुहर लग दी।