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Aligarh News: नहरों के टेल तक पहुंचे पानी, किसानों को न हो सिंचाई की परेशानी

Thu, 12 Nov 2026 02:44 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:44 PM IST
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enshure irrigation system
बैठक में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह व अन्य अधिकारी स्रोत सूचना विभाग
अलीगढ़। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को विकास भवन सभागार में जिला पंचायत प्रशासक विजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सिंचाई बंधु की बैठक में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को नहरों की सफाई कराने, निर्धारित रोस्टर के अनुसार संचालन और सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत प्रशासक ने मध्य गंगा नहर के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि किसानों की जरूरत के अनुसार समय से पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि फसलों की सिंचाई प्रभावित न हो। नहरों में कुलाबों की व्यवस्था, नलकूपों की बंदी, राजकीय नलकूपों के संचालन और सिंचाई शुल्क निर्धारण से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। धनीपुर के नलकूप संख्या-134 की खराब मोटर का मामला भी बैठक में उठा। बताया गया कि मोटर काफी समय से वर्कशॉप में मरम्मत के लिए लंबित है। इस पर अधिकारियों को तत्काल मोटर ठीक कराकर नलकूप चालू कराने के निर्देश दिए गए।
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किसान नेता चौधरी नवाब सिंह ने ग्राम बाबूपुर में बंदरों के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने की मांग उठाई। वन विभाग का सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं होने पर जिला पंचायत प्रशासक ने नाराजगी जताई और संबंधित विभाग को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, ग्राम सहारनपुर के किसान की खेत तक रास्ता उपलब्ध कराने की मांग पर मामला राजस्व विभाग से संबंधित बताया गया। किसान को तहसील दिवस में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया गया। जिला पंचायत प्रशासक ने स्पष्ट किया कि पुलिया, नहर और सिंचाई के पानी सहित किसानों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। बैठक में जिन मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है, उन्हें 15 दिन के भीतर हल कर अगली बैठक में लिखित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बैठक से वन विभाग, निचली गंग नहर नरोरा खंड, जल निगम ग्रामीण, लोक निर्माण विभाग और ऊपरी गंगा मांट ब्रांच खुर्जा के सक्षम अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर भी नाराजगी जताई गई। कहा गया कि किसानों की समस्याओं से जुड़ी बैठकों में संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
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