अंडला में ही हो डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार, विधायक कराएं मध्यस्थता

मुआवजे को लेकर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट के चलते अंडला में डिफेंस कॉरिडोर के विस्तार के लिये भूमि अधिग्रहण का विचार प्रशासन ने भले ही छोड़ दिया। मगर, किसान हर कीमत पर अंडला में ही विस्तार चाहते हैं। इसे लेकर कई किसान प्रधान प्रतिनिधि की अगुवाई में बुधवार को अलीगढ़ जाकर खैर विधायक अनूप प्रधान से मिले। उनसे कहा कि वह पहल करें तथा प्रशासन से पुनऱ् विचार करने के लिए बात करें। प्रशासन थोड़ा मुआवजा तो दे ही रहा है, थोड़ा और दिलवा दें तो बात बन जाए। विधायक ने जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता कर किसानों की मांग से अवगत भी कराया। बकौल विधायक जिलाधिकारी अभी सरकारी व अधिग्रहित भूमि में केवल डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की बात ही कह रहे हैं।
बता दें कि अंडला में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर प्रकरण में चार गुना मुआवजे व सरकारी नौकरी की मांग को लेकर जिकरपुर और भट्टा पारसौल जैसे आंदोलन की सुगबुगाहट होने लगी थी। जिसके चलते शासन प्रशासन ने अपना फैसला पलट दिया। अब किसान भूमि का अधिग्रहण न होने पर नरम रुख पर आ गए हैं। आलम यह है कि अब ज्यादातर किसान किसी भी दशा में अंडला में ही डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के साथ विस्तार चाहते हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनय रावत की अगुवाई में बुधवार को गांव के जयंती प्रसाद, मूलचंद, वीरेन्द्र रावत, अमित रावत आदि कई किसान अलीगढ़ स्थित आवास पर खैर विधायक अनूप प्रधान से मिले।
उन्हें बताया कि नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले दोगुना मुआवजा ही दिया जा रहा था। बाद में शासन ने किसानों की मांग पर पांच सौ रुपये वर्ग मीटर मुआवजा और बढ़ा दिया। अंडला, तेहरा, हैवतपुर के किसानों को मुआवजा बढ़ाकर देने में कौन सी समस्या है। किसान मानते हैं कि यदि डिफेंस कॉरिडोर बना और विस्तार हुआ तो पूरी खैर विधानसभा का अभूतपूर्व विकास होगा। हर वर्ग की तरक्की होगी, खासकर युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसलिए किसान इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते।
विधायक खैर अनूप प्रधान ने किसानों से कहा कि चंद लोगों ने प्रकरण में पलीता लगाने का काम किया है। किसानों को उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। अपनी कोई भी बात रखने के लिए अधिकारियों का विरोध करना तथा आंदोलन करना सार्थक कदम नहीं है। अब भी समय नहीं निकला है। सभी किसान पहले आम सहमति बना लें। जिलाधिकारी व मंडलायुक्त के समक्ष दमदारी से अपनी बात को रखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री तक जायेंगे। उनकी कोशिश होगी कि डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के साथ साथ विस्तार भी यहीं हो।
किसानों को लेकर विधायक से मिले थे उन्होंने बात मुख्यमंत्री जी तक ले जाने का आश्वासन दिया है। लेकिन उससे पहले किसानों से आम सहमति बनाने के लिये कहा है। जिसको लेकर एक दो दिन में किसानों के साथ सामूहिक बैठक कर बात कर उनका मत जानेंगे कि वे भूमि अधिग्रहण के लिए कहां तक तैयार हैं
विनय रावत, प्रधान प्रतिनिधि