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33209 करोड़ रुपये पर पहुंचा बैंक कारोबार, सरकारी विभागों के 80 करोड़ रुपये होंगे वापस
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जिले में कार्यरत राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकत 26 बैंकों की 315 शाखाओं का कुल कारोबार 33209 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आखिरी दिन बुधवार को देर शाम तक बैंकों में आनलाइन हिसाब-किताब मिलाया जाता रहा। जिला कोषागार में भी रात साढ़े नौ बजे तक सरकारी विभागों के बिल पेश होते रहे और धनराशि निकलती रही। पूर्व में आवंटित बजट हाथों से निकल न जाए इसके लिए कई विभागों के लखनऊ के आला अधिकारियों ने तत्परता दिखा कर स्थानीय स्तर पर बिल बनवा कर बजट निकलवाया।
मुख्य कोषाधिकारी महिमा चंद्र ने बताया कि जिले को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अलग-अलग विभागों के लिए 2168 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, जिसके सापेक्ष बुधवार रात नौ बजे तक 2086 करोड़ खर्च हो सके। लगभग 81 करोड़ रुपये सरकार को वापस जाएंगे। इस बार आरबीआई ने रात साढ़े नौ बजे तक सरकारी विभागों के बिल लेने और धनराशि देने का निर्देश दिया था। जिसका पालन कर कोषागार से भुगतान होता रहा।
इधर, लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिले का कुल बैंकिंग कारोबार 33209 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अधिकांश विभागों की बैलेंस शीट, बैंकों की रिपोर्ट बृहस्पतिवार दोपहर बाद तक फाइनल होने के आसार हैं।
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वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आयकर विभाग की वेबसाइट बार बार हैंग होने और दोपहर बाद धीमे होने से लगभग दो सौ से अधिक रिटर्न जमा नहीं हो सके। सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अवन कुमार सिंह ने बताया कि अधिकांश सीए दफ्तरों में आयकर अधिवक्ताओं के समक्ष यही समस्या रही। जिसका निदान नहीं हो सका। वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर विनय अस्थाना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के वैट के मामलों के निस्तारण की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ कर 30 जून कर दी गई है। जिससे अलीगढ़ के दर्जनों व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।
1- जिला कोषागार में दस बजे रात तक आते रहे सरकारी विभागों के बचे हुए बिल, बजट खपाया गया।
2- वित्तीय वर्ष 2017-18 के वैट के मामलों के निस्तारण की तिथि 31 मार्च से बढ़ कर 30 जून हुई।
4- आयकर विभाग की वेबसाइट धीमी गति से चलनेे से सैकड़ों करदाताओं के रिटर्न जमा होने से रह गए।
5- 2168 करोड़ के सापेक्ष 2086 करोड़ खर्च पाए सरकारी विभाग, 81 करोड़ रुपये सरकार को वापस।
6- इस बार आरबीआई ने रात साढ़े नौ बजे तक बिल लेने और धनराशि देने का निर्देश दिया था कोषागार को।
7- अधिकांश विभागों की बैलेंस शीट, बैंकों की रिपोर्ट बृहस्पतिवार दोपहर बाद तक फाइनल होने के आसार।
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मुख्य कोषाधिकारी महिमा चंद्र ने बताया कि जिले को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अलग-अलग विभागों के लिए 2168 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, जिसके सापेक्ष बुधवार रात नौ बजे तक 2086 करोड़ खर्च हो सके। लगभग 81 करोड़ रुपये सरकार को वापस जाएंगे। इस बार आरबीआई ने रात साढ़े नौ बजे तक सरकारी विभागों के बिल लेने और धनराशि देने का निर्देश दिया था। जिसका पालन कर कोषागार से भुगतान होता रहा।
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इधर, लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिले का कुल बैंकिंग कारोबार 33209 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अधिकांश विभागों की बैलेंस शीट, बैंकों की रिपोर्ट बृहस्पतिवार दोपहर बाद तक फाइनल होने के आसार हैं।
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वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आयकर विभाग की वेबसाइट बार बार हैंग होने और दोपहर बाद धीमे होने से लगभग दो सौ से अधिक रिटर्न जमा नहीं हो सके। सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अवन कुमार सिंह ने बताया कि अधिकांश सीए दफ्तरों में आयकर अधिवक्ताओं के समक्ष यही समस्या रही। जिसका निदान नहीं हो सका। वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर विनय अस्थाना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के वैट के मामलों के निस्तारण की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ कर 30 जून कर दी गई है। जिससे अलीगढ़ के दर्जनों व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।
1- जिला कोषागार में दस बजे रात तक आते रहे सरकारी विभागों के बचे हुए बिल, बजट खपाया गया।
2- वित्तीय वर्ष 2017-18 के वैट के मामलों के निस्तारण की तिथि 31 मार्च से बढ़ कर 30 जून हुई।
4- आयकर विभाग की वेबसाइट धीमी गति से चलनेे से सैकड़ों करदाताओं के रिटर्न जमा होने से रह गए।
5- 2168 करोड़ के सापेक्ष 2086 करोड़ खर्च पाए सरकारी विभाग, 81 करोड़ रुपये सरकार को वापस।
6- इस बार आरबीआई ने रात साढ़े नौ बजे तक बिल लेने और धनराशि देने का निर्देश दिया था कोषागार को।
7- अधिकांश विभागों की बैलेंस शीट, बैंकों की रिपोर्ट बृहस्पतिवार दोपहर बाद तक फाइनल होने के आसार।
