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अलीगढ़: डिफेंस कॉरिडोर के लिए सर्किल रेट से दोगुने में जमीन खरीदेगा यूपीडा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
अलीगढ़-पलवल हाईवे पर जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर अंडला गांव के पास प्रस्तावित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अंडला, हैवतपुर व करसुआ गांव के 49 किसानों की 41 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों व प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। जमीन के एवज में यूपीडा सर्किल रेट के दोगुने के हिसाब से किसानों को करीब 45 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। जमीन लेने वालों को सात प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी यूपीडा को देनी होगी।
शुरुआत में डिफेंस कॉरिडोर को 250 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए अंडला के किसानों से समझौते के आधार पर सर्किल रेट से दोगुने दामों में जमीन लेने की बात चल रही थी, लेकिन किसान चार गुना की मांग कर रहे थे। किसानों के आंदोलन की धमकी के बाद प्रशासन ने जमीन लेने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। अब इतने ही दायरे में डिफेंस कॉरिडोर को विकसित करने की तैयारी है।
पूर्व में वन विभाग की करीब 51 हेक्टेयर जमीन यूपीडा के नाम दर्ज हो चुकी है। अंडला, हैवतपुर व करसुआ में जमीन लेने के लिए किसानों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद 41.268 हेक्टेयर जमीन सर्किल रेट के दोगुने रेट पर लिए जाने पर सहमित बन गई। शनिवार को एडीएम वित्त विधान जायसवाल की अध्यक्षता में जमीन लिए जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। अब जमीन लेने के लिए अनुमोदन कमिश्नर स्तर से दिया जाएगा।
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02 साल पहले हुई थी इसकी घोषणा
12 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से है गांव अंडला
41 हेक्टेयर से अधिक है जमीन
49 किसानों की जमीन ली जाएगी
44 करोड़ से अधिक का भुगतान करेगी यूपीडा
52 करोड़ रुपये का बजट मिल चुका है
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अलीगढ़-पलवल हाईवे पर जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर अंडला गांव के पास प्रस्तावित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अंडला, हैवतपुर व करसुआ गांव के 49 किसानों की 41 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों व प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। जमीन के एवज में यूपीडा सर्किल रेट के दोगुने के हिसाब से किसानों को करीब 45 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। जमीन लेने वालों को सात प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी यूपीडा को देनी होगी।
शुरुआत में डिफेंस कॉरिडोर को 250 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए अंडला के किसानों से समझौते के आधार पर सर्किल रेट से दोगुने दामों में जमीन लेने की बात चल रही थी, लेकिन किसान चार गुना की मांग कर रहे थे। किसानों के आंदोलन की धमकी के बाद प्रशासन ने जमीन लेने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। अब इतने ही दायरे में डिफेंस कॉरिडोर को विकसित करने की तैयारी है।
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पूर्व में वन विभाग की करीब 51 हेक्टेयर जमीन यूपीडा के नाम दर्ज हो चुकी है। अंडला, हैवतपुर व करसुआ में जमीन लेने के लिए किसानों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद 41.268 हेक्टेयर जमीन सर्किल रेट के दोगुने रेट पर लिए जाने पर सहमित बन गई। शनिवार को एडीएम वित्त विधान जायसवाल की अध्यक्षता में जमीन लिए जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। अब जमीन लेने के लिए अनुमोदन कमिश्नर स्तर से दिया जाएगा।
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02 साल पहले हुई थी इसकी घोषणा
12 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से है गांव अंडला
41 हेक्टेयर से अधिक है जमीन
49 किसानों की जमीन ली जाएगी
44 करोड़ से अधिक का भुगतान करेगी यूपीडा
52 करोड़ रुपये का बजट मिल चुका है