Investors Summit: अलीगढ़ को मिला अब तक 16209 करोड़ का निवेश, बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों ने किया इंवेस्ट

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उद्योगों के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। जनपद और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक इकाईयों को गति प्रदान करने के साथ उन्हें वह सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जो उनके लिए जरूरी हैं। जिससे इकाईयां अनवरत कार्य कर सकें। यह बातें डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु की हुई बैठक में कहीं। 

उन्होंने उद्योग विभाग, निवेशकों एवं उद्यमियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला स्तरीय इंवेस्टर्स समिट में प्राप्त 13,422 करोड़ रुपये का निवेश बढ़कर अब तक 16 हजार करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। जनपद ही नहीं बाहर से भी बड़े-बड़े औद्योगिक घराने अलीगढ़ में मिलने वाली अवस्थापना सुविधाओं और बेहतर उद्योग का माहौल मिलने के मुरीद हुए हैं। उन्होंने खुले दिल से उद्यमियों एवं निवेशकों का आह्वान किया कि वह आठ फरवरी तक अपने निवेश प्रस्ताव जिला प्रशासन समेत उद्योग विभाग की टीम को उपलब्ध करा सकते हैं। अब तक प्राप्त निवेश अलीगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कराया जाए। संचालन करते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर पांच मामले लंबित मिले हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए शासन को पत्र भेजे गए हैं, जिन पर कैबिनेट की बैठक में निस्तारण होगा। आठ मामलों के समय से निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित सभी मामलों को दो दिवस में निस्तारित करने के निर्देश दिए। छेरत सीडीएफ में सड़क निर्माण के लिए जल्द टेंडर करने के निर्देश दिए। 

डीएम ने ओडीओपी के तहत मेलों में प्रतिभाग करने वाले सब्सिडी मैसर्स ओवलॉक्स इंडिया से नीलम सिंह को 83,356 एवं मैसर्स ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स से संजय गर्ग को 78,750 रुपये का एमडीए की धनराशि की छूट पर स्वीकृति दी। डीएम ने स्टांप ड्यूटी छूट योजना में लिंक लॉक्स को 44,98,200 की धनराशि की बैंक गारंटी अवमुक्त करने के निर्देश दिए। गभाना कस्बे में अलीगढ़ डिपो की बसें नहीं जाने की समस्या पर डीएम ने आरएम रोडवेज को समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय डिपो की बसें अनिवार्य रूप से कस्बों के अंदर से ही गुजरें। संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना है कि बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड (पीपीपी) पर संचालित किया जाए। ऐसे उद्यमी जो बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करना चाहते हैं आगे आ सकते हैं।