Aligarh Nagar Nigam: बोर्ड बैठक में एजेंडे की कॉपियां फाड़ीं, नहीं पास हुआ 900 करोड़ का बजट
अलीगढ़ नगर निगम की बोर्ड बैठक में अधिकारी 15 मिनट तो महापौर 30 मिनट लेट पहुंचे। मेयर के कुर्सी संभालते ही पार्षद सीटों पर बैठने को लेकर भिड़ गए। बैठने के लिए कुर्सी न होने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया उसके बाद जमीन पर बैठ गए।
विस्तार
Add as a preferredदस महीने बाद अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जवाहर भवन सदन में सपा और भाजपा के पार्षदों ने निगम के अफसरों पर भ्रष्टाचार और नियमों का ताक पर रख कर काम करने के आरोप लगाए। नाराज पार्षदों ने सदन में एजेंडे की कापियों को फाड़ कर उड़ा दिया। निगम ने बैठक को स्थगित कर दिया। जिससे 900 करोड़ रुपये का बजट पास नहीं हो सका।
नगर निगम के सेवा भवन में 4 जनवरी को 2024-25 के 900 करोड़ रुपये के मूल बजट को पास करने को लेकर बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इसमें अधिकारी 15 मिनट तो महापौर 30 मिनट लेट पहुंचे। मेयर के कुर्सी संभालते ही पार्षद सीटों पर बैठने को लेकर भिड़ गए। बैठने के लिए कुर्सी न होने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया उसके बाद जमीन पर बैठ गए। खुद सहायक नगर आयुक्त को सदन में उतर कर कुर्सी का प्रबंध करना पड़ा।
पार्षदों के मान-सम्मान से लेकर क्षेत्रवासियों की समस्या के समाधान करने और मनमानी रोकने के बिंदुओं को पार्षद कुलदीप पांडेय ने सदन में रखना शुरू किया। इस दौरान उनसे सत्ता पक्ष के दो पार्षद भिड़ गए। मगर उन्होंने उसे नजर अंदाज कर अपनी बात जारी रखी। जिससे अधिकारी भी सहमत रहे। उनके प्रस्ताव को नगर आयुक्त व मेयर ने हरी झंडी दे दी। इसके बाद पार्षद पुष्पेंद्र जादौन ने सीएंडडीएस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर निगम के अफसर और बड़े जनप्रतिनिधि पर भी आरोप लगाए।
वहीं, सपा के पार्षद मो. हफीज अब्बासी ने मिट्टी बेचने का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच नगर आयुक्त ने उप लेखा परीक्षक जंग बहादुर सिंह को बजट पढ़ने को कहा। मगर पार्षद कुलदीप पांडेय ने नगर निगम के अधिनियमों और नियमों का हवाला देकर बजट को फर्जी करार दे दिया। सभी पार्षद उनके साथ खड़े होकर बजट पास न करने पर डट गए। लगभग 13 से 20 मिनट तक अधिकारी इसकी काट निकालने के लिए जूझते रहे। इस दौरान कुलदीप पांडेय को डेस्क पर भी बुलाया गया मगर उन्होंने आने से मना कर दिया। शाम को पौने पांच बजे नगर निगम ने बोर्ड की बैठक को स्थगित कर दिया।
बैठक में कब क्या हुआ
- 11 बजे से पार्षदों का जवाहर भवन में आना शुरू हुआ।
- 12.25 से पार्षदों ने सीटिंग को लेकर हंगामा शुरू किया।
- 12.27 पर सत्ता पक्ष के पार्षद आपस में भिड़े।
- 12.30 पर पोस्टर लेकर खड़े होकर किया प्रदर्शन।
- 12.35 पर कुर्सी न मिलने से नाराज पार्षद बैठे जमीन पर।
- 12.45 मिनट भाजपा के पार्षदों में फिर हुई तीखी बहस।
- 1.10 बजे से पार्षद कुलदीप पांडेय ने कई बिंदुओं को बोर्ड के समक्ष रख।
- 1.50 पर पार्षद पुष्पेंद्र जादौन, योगेश सिंघल, मो. हफीज अब्बासी व अनिल सेंगर ने उठाया मुद्दा।
- 2.37 पर महापौर ने बजट पढ़ने को कहा।
- 2.40 पर पार्षद कुलदीप पांडेय ने विरोध शुरू किया।
- 2.45 पर एजेंडे की कॉपी फाड़ कर सदन में उड़ाया।
- 3.05 मिनट पर महापौर ने लंच ब्रेक के बाद सदन बुलाया।
- 4.35 पर सदन फिर से हुआ शुरू
- 4.37 मिनट पर एनएनए वीर सिंह ने पूर्व पीएम के निधन पर शोकसभा की घोषणा।
- 4.40 मिनट पर सदन स्थगित हो गया।
बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने अपनी समस्याओं को रखा। जिसके समाधान के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी होने के कारण बोर्ड की बैठक को स्थगित किया गया है। इसमें सुधार कर इसी माह फिर से बोर्ड की बैठक बुलाकर बजट व प्रस्ताव पर चर्चा होगी।- विनोद कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम
सीवर सफाई, ट्यूबवेल, खनन, कब्जा और अतिक्रमण का मुद्दा छाया रहा
पार्षद पुष्पेंद्र जादौन ने कहा कि सीएंडडीएस के द्वारा जनकपुरी, मैरिस रोड सहित अन्य क्षेत्रों में पांच करोड़ रुपये से सीवर लाइन की सफाई की गई थी। आरोप लगाया कि रातों-रात सफाई करके कार्यदायी संस्था निकल गई। अब फिर से सीवर लाइन चोक हो गई है।
यही हाल मिनी नलकूप का है। सीएंडडीएस नलकूप बना रही है। कई स्थानों पर नलकूप चल भी नहीं रहा है। जलकल विभाग के कुछ अधिकारियों ने बताया कि 10 से 12 लाख रुपये से लगने वाला मिनी ट्यूबवेल बनाने के लिए कंपनी 32 लाख रुपये ले रही है। मेयर ने इसकी जांच का आदेश दिया है।
मिट्टी खनन के जांच के आदेश
सपा पार्षद मो. हफीज अब्बासी ने पूछा कि शक्ति नगर में पोखर की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी कहां गई? ट्रैक्टर-ट्राली और डंपर से मिट्टी ढोयी जा रही है। इस पर नगर निगम के अधिकारी के मुख्य अभियंता ने अपने मातहत को माइक थमा दिया। जिसमें वह जवाब नहीं दे पाए। इस मामले में भी मेयर ने जांच का आदेश दिया है।
निगम की जमीन पर अवैध निर्माण का मुद्दा उठा
उप सभापति दिनेश जादौन ने एलमपुर में सरकारी जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त करने और चूहरपुर में 1800 वर्ग फीट जमीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 17 महीने बाद भी न तो निगम की जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त कराया गया और न ही चूहरपुर की जमीन नापी गई है। सवाल नगर आयुक्त से किया जा रहा था, मगर निशाना सहायक नगर आयुक्त पर था। मेयर ने एक माह में निस्तारण का आदेश दिया है।
100 कामों की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई
पार्षद संजय पंडित ने कहा कि कई निर्माण कार्य को पास कराया जा चुका है। मगर उनमें से 100 के करीब कार्य ऐसे हैं, जिनकी प्रक्रिया भी अभी तक नहीं शुरू हो पाई। छह माह से अधिक समय बीत गया। इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि 1520 कार्य की स्वीकृति मिली थी। 927 पूरा हो चुका है। 70 कार्य प्रगति पर हैं तो 132 पर टेंडर की कार्यवाही चल रही है। इस पर मेयर न उन्हें जल्द से जल्द कार्य पूरा कराने का कहा।
पार्षदों को कक्ष देने की मांग
पार्षद कुलदीप पांडेय ने मांग की कि पार्षदों को कक्ष दिया जाए। जन्म-मृत्य प्रमाण पत्र के लिए लाइन में पार्षद नहीं लगेंगे। चार जोन के अधिकारियों के पास जन्म-मृत्य प्रमाण पत्र का आवेदन जमा होगा और वहीं रसीद कटेगी। इसके अलावा हाउस टैक्स के सर्वे, सीलिंग व सुनवाई को जाने वाली टीम पार्षदों को साथ लेकर जाएगी। मृत्यु प्रमाण पत्र की 50 रुपये की रसीद नहीं कटेगी।
मेयर ने किया अधिकारियों का बचाव
बोर्ड की बैठक में पार्षदों के सवालों का जवाब देने के साथ ही मेयर ने उनके सवालों पर अधिकारियों को भी चेतावनी दी। मेयर ने निगम के अफसरों का बचाव किया, और कई मामलों में जांच के आदेश दिए। साथ ही पार्षद कक्ष का 10 महीने में निर्माण कराने का भी भरोसा जातया। तब तक सेवा भवन में कार्यालय दिया गया है।
