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योगी के गोरखपुर को पछाड़ कर अलीगढ़ बना नंबर वन
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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अलीगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर को पछाड़कर प्रदेश में नंबर एक पर पहुंच गया है। दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में अलीगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि पर नगर निगम में हर्ष का माहौल है।
पीएम स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को देने के मामले में अलीगढ़ एवं गोरखपुर के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। शुरू से गोरखपुर आगे चल रहा था। ताजा आंकड़े में गोरखपुर को पछाड़कर अलीगढ़ प्रदेश में नंबर एक पर आ गया है। अलीगढ़ में 16913 लोगों को योजना का लाभ दिया गया है, जबकि गोरखपुर में इसकी संख्या 16885 है। नगर निगम ने मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 25681 स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा था। अब तक 16913 वेंडर्स को योजना का लाभ दिया गया है। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना में जिले का अव्वल आना गर्व की बात है। इस सफलता का श्रेय नगर निगम, डूडा, बैंक व सामाजिक संगठनों के प्रयासों को जाता है, जिन्होंने घर-घर पहुंचकर योजना का लाभ पात्र लोगों को दिलाने में योगदान दिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि सफलता का श्रेय नगर आयुक्त, व्यापक प्रचार एवं स्ट्रीट वेंडर्स के घर-घर जाकर उसे योजना से जोड़ने का जाता है। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने कहा कि योजना के अंतर्गत पटरी दुकानदारों, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले दुकानों को दस हजार रुपये ऋण के रूप में दिया जाता है। नियमित भुगतान करने पर सात प्रतिशत की सब्सिडी है। डिजिटल लेनदेन करने पर 1200 का कैशबैक है।
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पीएम स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को देने के मामले में अलीगढ़ एवं गोरखपुर के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। शुरू से गोरखपुर आगे चल रहा था। ताजा आंकड़े में गोरखपुर को पछाड़कर अलीगढ़ प्रदेश में नंबर एक पर आ गया है। अलीगढ़ में 16913 लोगों को योजना का लाभ दिया गया है, जबकि गोरखपुर में इसकी संख्या 16885 है। नगर निगम ने मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 25681 स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा था। अब तक 16913 वेंडर्स को योजना का लाभ दिया गया है। नगर आयुक्त गौरांग राठी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना में जिले का अव्वल आना गर्व की बात है। इस सफलता का श्रेय नगर निगम, डूडा, बैंक व सामाजिक संगठनों के प्रयासों को जाता है, जिन्होंने घर-घर पहुंचकर योजना का लाभ पात्र लोगों को दिलाने में योगदान दिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि सफलता का श्रेय नगर आयुक्त, व्यापक प्रचार एवं स्ट्रीट वेंडर्स के घर-घर जाकर उसे योजना से जोड़ने का जाता है। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने कहा कि योजना के अंतर्गत पटरी दुकानदारों, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले दुकानों को दस हजार रुपये ऋण के रूप में दिया जाता है। नियमित भुगतान करने पर सात प्रतिशत की सब्सिडी है। डिजिटल लेनदेन करने पर 1200 का कैशबैक है।
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