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अलीगढ़ : राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विवि के नाम 93.41 एकड़ जमीन हस्तांतरित

Tue, 28 Jul 2020 01:51 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2020 01:51 AM IST
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Aligarh: 93.41 acres of land transferred to Raja Mahendra Pratap Singh State University
सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिए लोधा और मूसेपुर गांव में 93.41 एकड़ (492 बीघा) भूमि विश्वविद्यालय के नाम पर हस्तांतरित करते हुए उच्चशिक्षा विभाग को प्रशासन ने कब्जा दे दिया है। लोक निर्माण विभाग को विवि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। इधर, शहर के बीचोबीच जीटी रोड पर बन रहा मसूदाबाद बस अड्डा और भरतुआ गांव में तैयार हो रहा पशु चिकित्सालय 10 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। सीडीओ ने सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और जिले में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान ब्योरा पेश किया।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट के सभागार में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी अनुनय झा ने बताया कि जनपद में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 23 कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें सर्वाधिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के कुल 07 कार्य हैं। पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) पद्धति पर बन रहे मसूदाबाद बस अड्डे के मुख्य भवन की फिनिशिंग कार्य एवं परिसर के विकास कार्य अंतिम चरण में हैं। कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा 10 अगस्त तक कार्य पूर्ण करने का भरोसा दिलाया गया। आवास विकास विभाग द्वारा बताया गया कि महुआ खेड़ा एवं गोधा सहित 04 पुलिस थानों के आवासीय एवं अनावासीय भवन के लिए धनराशि मिल गई है।
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सीवीओ डा. मेघश्याम ने बताया कि ग्राम भरतुआ में पशु चिकित्सालय का निर्माण पैकफेड द्वारा कराया जा रहा है, जिसे 10 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से आवास विकास द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज, बरौली, आईटीआई खैर, योग वैनलेस सेंटर इगलास, ग्राम नौहटी में विद्युत सबस्टेशन, छर्रा मण्डी समिति परिसर का आधुनिकीकरण सहित खैर छाता, बाजना-गौमत मार्ग पर लघु सेतु निर्माण, पिलखुनी, भिलावली एवं ताहरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यह सभी कार्य जल्द ही पूरे हो जाएंगे। जिलाधिकारी ने सीडीओ को निर्देशित दिया कि विकास एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को परखने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर स्थलीय निरीक्षण कराया जाएं। शासन द्वारा आवंटित धनराशि का दुरुपयोग न हो। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि प्रवासी एवं निवासी श्रमिकों को इन विकास कार्यों से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएं।
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