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मस्जिदों में मांगी गई अमन की दुआ

Aligarh Bureauअलीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 21 Dec 2019 01:18 AM IST
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जमालपुर में नमाज के बाद मस्जिद से पुलिस बल को देखते लोग।
जमालपुर में नमाज के बाद मस्जिद से पुलिस बल को देखते लोग। - फोटो : CITY OFFICE
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ऊपरकोट, जमालपुर, शाहजमाल, सिविल लाइंस, दोधपुर सहित अन्य इलाकों की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ी गई। शहर व देशभर में अमन-चैन की दुआ मांगी गई। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में आरएएफ व पुलिस फोर्स तैनात रहा। ऊपरकोट और जमालपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। नमाज के बाद ऊपरकोट पर हालात सामान्य रहे। जमालपुर में जरूर लोग सड़क पर जमा हुए और हाथों में एनआरसी विरोधी तख्तियां थीं, मगर पुलिस के इशारे पर ये लोग बिना किसी प्रदर्शन के शांतिपूर्वक घरों को चले गए।
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नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को रेड अलर्ट घोषित था। ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद, जमालपुर में नमाज से पहले आरएएफ व पुलिस फोर्स पहुंच गया, जो नमाज के करीब एक घंटे बाद रवाना हुआ। जामा मस्जिद में नमाज हाफिज व कारी शागिल ने पढ़ाई। इस दौरान मस्जिद से शहर व देशभर में अमन चैन की दुआ की गई। साथ ही नमाज पढ़कर सीधे घर जाने की सलाह दी गई। किसी भी झंझट में न पड़ने की नसीहत दी गई।
शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद की तरफ से कारी शागिल ने हर मोहल्ले में कैंप लगाने के लिए प्रशासन से गुजारिश की, ताकि इस कैंप में जन्मप्रमाण पत्र, आधार कार्ड सहित अन्य रिहायशी दस्तावेज बन सके। जमालपुर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले लोगों के हाथों में एनआरसी व सीएए विरोधी तख्तियां थीं। इन लोगों ने सड़क पर रुकने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इन्हें घरों में जाने को कहा तो ये लोग चुपचाप वहां से चले गए।
ऊपरकोट में लोगों ने की खरीदारी
ऊपरकोट की जामा मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले लोगों ने ढकेल से फलों की खरीदारी की। बाजार भी खुला रहा। फड़ भी लगा, जहां लोगों ने खरीदारी की।
मुुस्लिम इलाकों में कैंप लगाकर बनवाए जाएंगे दस्तावेज
नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के चलते लोगों में दस्तावेजों को लेकर पैदा हो रही आशंकाओं को शांत करने के लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी आकाश कुलहरि ने जुमे की नमाज के बाद शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद को आश्वासन दिया कि वह मुुस्लिम इलाकों में कैंप लगाकर लोगों के दस्तावेज बनवाएंगे। समाज के संभ्रांत लोगों और पार्षदों की एक कमेटी बनाकर उनको इस बात की जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह ऐसे लोगों को चिह्नित करें, जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। उन सभी को उनके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
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