नगर निगम सीमा पर बनी अवैध कालोनी पर नगर निगम सख्त

नगर निगम के सीमावर्ती इलाकों में बनी नई कालोनियों और इनके डेवलेपरों के संबंध में नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से पूरा ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए हैं।

डेवलेपरों द्वारा इन कालोनियों को आधारभूत सुविधाओं को विकसित किए बिना ही प्लाटिंग आदि कर दी जाती है। जिसके बाद वह तो बेचकर निकल जाते हैं और बाद में इनको खरीदने वाले सुविधाओं के लिए नगर निगम पर आश्रित हो जाते हैं। इसी बात को देखते हुए नगर आयुक्त ने यह निर्देश दिए हैं।

एक अनुमान के मुताबिक नगर निगम सीमा और सीमा के आसपास करीब 400 कालोनियां ऐसी हैं जो अवैध हैं और उनमें आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। अधिकांश कालोनियों में सीवर लाइन, ड्रेनेज आदि की हालत खस्ता है। कुछ कालोनियों में रास्तों की हालत बहुत खराब है। कुछ कालोनी ऐसी हैं जिनमें बिजली के खंभे भी नहीं लगे हैं।

बल्लियों और बांस पर केबल को ले जाया जा रहा है। अब ऐसी कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने का दबाव नगर निगम पर होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कालोनियों के संबंध में नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए हैं।

इसका एक मकसद यह भी होगा कि अगर इन डेवलेपरों ने डेवलपमेंट चार्ज जमा कर दिया है तो वहां पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण की भी होगी।