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टीजीटू संवर्ग ने दी वसूली बंद करने की चेतावनी
Updated Fri, 09 Jun 2017 12:35 AM IST
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टीजीटू संवर्ग ने दी वसूली बंद करने की चेतावनी
ब्यूरो, अमर उजाला, हाथरस।
विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल हाथरस को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पूर्व में हुई वारदातों के कारण अधिकतर टीजीटू से कैशियर का कार्य नहीं लिए जाने की मांग की गई।
ज्ञापन में जिला महामंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग में कैशियर की कमी होने के कारण अधिकतर टीजीटू से ही कैशियर का कार्य लिया जा रहा है, विभाग द्वारा बिना कोई सुरक्षा उपलब्ध कराए टीजीटू से कैशियर का कार्य संपादित कराया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन टीजीटू को लूटपाट, जानलेवा हमलों का शिकार होना पड़ता है।
ज्ञापन में कागारौल आगरा, विधुना उपखंड, बुलंदशहर, लोनी, सिकंदरपुर, मेरठ, हापुड़ आदि की घटनाओं का भी हवाला दिया गया। इस कारण टीजीटू संवर्ग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है।
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ज्ञापन में राजस्व वसूली कार्य करने के लिए टीजीटू का एक्सईएन द्वारा ओएम किए जाने, राजस्व वसूली का कार्य कर रहे टीजीटू का एक्सईएन द्वारा बीमा कराए जाने, राजस्व का बीमा कराए जाने, राजस्व को बैंक या खंड कार्यालय में जमा कराने के लिए कैश वैन की व्यवस्था कराए जाने और राजस्व वसूली में गार्ड की व्यवस्था कराए जाने की मांग भी की गई।
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ब्यूरो, अमर उजाला, हाथरस।
विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल हाथरस को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पूर्व में हुई वारदातों के कारण अधिकतर टीजीटू से कैशियर का कार्य नहीं लिए जाने की मांग की गई।
ज्ञापन में जिला महामंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग में कैशियर की कमी होने के कारण अधिकतर टीजीटू से ही कैशियर का कार्य लिया जा रहा है, विभाग द्वारा बिना कोई सुरक्षा उपलब्ध कराए टीजीटू से कैशियर का कार्य संपादित कराया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन टीजीटू को लूटपाट, जानलेवा हमलों का शिकार होना पड़ता है।
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ज्ञापन में कागारौल आगरा, विधुना उपखंड, बुलंदशहर, लोनी, सिकंदरपुर, मेरठ, हापुड़ आदि की घटनाओं का भी हवाला दिया गया। इस कारण टीजीटू संवर्ग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है।
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ज्ञापन में राजस्व वसूली कार्य करने के लिए टीजीटू का एक्सईएन द्वारा ओएम किए जाने, राजस्व वसूली का कार्य कर रहे टीजीटू का एक्सईएन द्वारा बीमा कराए जाने, राजस्व का बीमा कराए जाने, राजस्व को बैंक या खंड कार्यालय में जमा कराने के लिए कैश वैन की व्यवस्था कराए जाने और राजस्व वसूली में गार्ड की व्यवस्था कराए जाने की मांग भी की गई।