तीन भाषाओं वाला टैबलेट बांटेगी अखिलेश सरकार

संशोधित टेंडर शर्तों के अनुसार अब आपूर्तिकर्ता कंपनियों को जनवरी के अंतिम सप्ताह तक सरकार द्वारा नामित टेस्ट चेक कंपनियों में टैबलेट का सैंपल प्रस्तुत करने की छूट दी गई है। यही नहीं, विद्यार्थियों को जल्द से जल्द टैबलेट मुहैया कराने के लिए संशोधित टेंडर में आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा गिनाई गई व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर मानकों में भी कुछ छूट दी गई है। इसी अधार पर यूपीइसीएल ने सौ पेज का संशोधित टेंडर जारी किया है।

ग्यारह कंपनियों ने दिखाई रुचि
यूपीईसीएल द्वारा जारी टेंडर में अब तक ग्यारह कंपनियों ने टैबलेट आपूर्ति में रुचि दिखाई है। इसमें प्रमुख रूप से एचसीएल, आईटीआई लिमिटेड, इंटेल, माइक्रोमैक्स, एचपी, पेंटल और विप्रो जैसी कंपनियां शुमार है।

टैबलेट में क्या खास
करीब 10 इंच स्क्रीन वाले टैबलेट में टच स्क्रीन की सुविधा भी विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी। थ्रीजी सपोर्टेड टैबलेट में 15 मीटर एरिया की वाई-फाई सुविधा भी मिलेगी। इसी तरह टैबलेट में तीन मेगा पिक्सल फ्रंट कैमरा और दो मेगा फिक्सल बैक कैमरे की सुविधा होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमजोर आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए 6 घंटे बैकअप वाली बैट्री उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। टैबलेट में किसी तरह की तकनीकी खराबी आने पर विद्यार्थी इसे एक साल तक आपूर्ति करने वाली कंपनी द्वारा जिला स्तर पर खोले गए सर्विस सेंटर में जाकर सही करवा सकते हैं।

टैबलेट में एंड्रॉयड 4.0 आईसीएस, 8 जीबी इंटरनल फ्लैश मेमोरी, 32 जीबी मेमोरी एसडी कार्ड, मल्टी कोर प्रोसेसर, 1 जीबी डीडीआर-3 रैम, कवर केस, एक साल की वारंटी, यूएसबी सपोर्ट, जीपीआरएस सुविधा के साथ तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विशेष चमड़े की कवर
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने टैबलेट आपूर्ति करने से पहले केन्द्र सरकार के प्रयोगशाला और स्पेसिफिकेशन कंपनी से मानक और गुणवत्ता की जांच कराने की शर्ते भी रखी है। टैबलेट में ऑडियो व वीडियो की अच्छी रिकार्डिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। की-बोर्ड रख-रखाव संबंधित सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग से विशेष चमड़े की कवर मुहैया होगी। ताकि सालों तक विद्यार्थी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट को सुरक्षित रख सकें।

जनवरी में बंटेगा लैपटॉप
सरकार की खरीद एजेंसी यूपीइसीएल ने लैपटॉप खरीद प्रक्रिया की शर्तें पूरी कर क्रयादेश जारी करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अब सरकार से अनुमति मिलते ही कंपनी को लैपटॉप आपूर्ति का आदेश जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि देश की चार प्रमुख लैपटॉप निर्माता कंपनियों में एचपी ने सबसे कम 19 हजार रुपए में लैपटॉप आपूर्ति करने में रुचि दिखाई है। इसी आधार खरीद एजेंसी ने सरकार स्वीकृति मांगी है।