पंचायत चुनाव 2021: मैनपुरी में प्रशासक बने, लेकिन शुरू नहीं हो सका ग्राम पंचायतों में भुगतान
मैनपुरी जिले में बीते वर्ष दिसंबर में प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में विकास कार्य जारी रखने के लिए प्रशासक नामित किए गए थे। इन प्रशासकों का डीएससी भी जारी हो गया, लेकिन अब तक भुगतान शुरू नहीं हो सका। इससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य रुके हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों के अनुसार तकनीकी समस्या के चलते ये परेशानी आ रही है।
ग्राम पंचायतों में चुने गए प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो गया है। इसके बाद शासन के आदेश पर जिलाधिकारी ने ब्लॉकवार नौ सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक नामित किया था। इन्हें ही वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। साथ ही उन्हें लगातार विकास कार्यों का संचालन जारी रखने के लिए कहा गया है।
भुगतान के लिए सभी प्रशासकों को डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर) भी पंजीकृत कर दे दिए गए, इसके बाद भी कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैँ। दरअसल इसके पीछे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर डीएससी से भुगतान नहीं होने की परेशानी आ रही है।
लगभग डेढ़ माह से भी अधिक समय बीतने के बाद भी प्रशासक विकास कार्यों के लिए भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खामी के चलते पूरे प्रदेश में ये समस्या बनी हुई है। जल्द इसका निदान करा दिया जाएगा।
प्राथमिकता वाले कार्य होंगे प्रभावित
ग्राम पंचायतों में पंचायत घर निर्माण और सामुदायिक शौचालय निर्माण शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में शामिल है। अगर भुगतान नहीं होगा तो ये काम भी बीच में ही लटक जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि जल्द इस समस्या का निदान किया जाए।
जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) स्वामीदीन ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में लखनऊ वार्ता की गई है, जल्द ही इसका निदान करा दिया जाएगा।
