टीटीजेड: रोक हटवाने के लिए कानून मंत्री से मिले उद्यमी

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 30 साल से टीटीजेड के प्रतिबंध से उद्यमी परेशान हैं। 24 अक्टूबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। नए उद्योगों पर रोक से निवेश घट रहा है और रोजगार छिनने के कारण युवाओं का पलायन बढ़ रहा है। संगठन ने मांग उठाई कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए क्षेत्र में गैर-प्रदूषणकारी हरित उद्योगों की स्थापना की जाए।

अटॉर्नी जनरल से प्रभावी पैरवी की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सरकार अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उद्यमियों का पक्ष रखे। केंद्रीय कानून मंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आश्वस्त किया कि उद्योग, रोजगार और क्षेत्रीय विकास के इस मसले का विधिसम्मत और स्थायी समाधान निकाला जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री ओम प्रकाश गुप्ता, जिलाध्यक्ष एवं टीटीजेड अथॉरिटी सदस्य विजय गुप्ता और पर्यावरणविद उमेश चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।