परिवहन विभाग ने प्रदूषण जांच का शुल्क 20 रुपये तक बढ़ाया, ट्रांसपोर्टर्स ने जताया विरोध

परिवहन विभाग में गाड़ी ट्रांसफर समेत अन्य कार्यों के लिए वाहन का प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र होना जरूरी है। जनपद में साढ़े 1247442 वाहन पंजीकृत हैं। अब दोपहिया वाहन को भी प्रदूषण की जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 


परिवहन विभाग ने प्रदूषण जांच केंद्रों में इजाफा करने के लिए इसकी आवंटन शर्तों को भी सरल कर दिया है। पहले पंजीकृत संस्था के माध्यम से प्रदूषण जांच केंद्र की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब निर्धारित शर्तों को पूरा करके आसानी से इसकी अनुमति मिल सकेगी। 

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदूषण जांच की फीस में वृद्धि की गई है। अब जांच केंद्रों में अनियमितता मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभी एनआईसी में बदलाव नहीं हुआ है। एक दो दिन में बढ़ी हुई फीस लागू हो जाएगी।