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Agra News: जरार के मंडी यार्ड में बनेंगी 50 दुकानें, सड़कों के लिए 10 करोड़ मंजूर

Fri, 11 Sep 2026 01:01 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:01 AM IST
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sanctioned for roads
बाह: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते पूर्व केबिनेटमंत्री अरिदमन सिंह एवं बाह की विधा
बाह। व्यापारियों का पलायन रोकने एवं किसानों को उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए जरार के मंडी यार्ड में 50 दुकानें बनाए जाने की आगणन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव को दिए हैं। उन्होंने बाह में सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके अलावा बटेश्वर के चहुंमुखी विकास के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह के साथ मिली बाह की विधायक पक्षालिका सिंह ने यह जानकारी दी। बताया कि जरार की गल्ला मंडी में भिंड, मुरैना, धौलपुर तक के किसान अपनी उपज लेकर पहुंचते थे। मुख्यमंत्री ने जरार को मंडी यार्ड की सौगात दी थी। अब 50 दुकानों के निर्माण की आगणन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बाह में सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ मंजूर किए हैं। बटेश्वर को केंद्र और प्रदेश सरकार विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में 180 करोड़ की लागत से विकसित करा रही है। बटेश्वर कॉरिडोर एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पितृ भूमि के विकास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया तो उन्होंने तीर्थ स्थल के विकास के लिए 15 करोड़ रुपये और मंजूर करने की बात कही है।
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भदावर डिपो के विकास का प्रस्ताव सौंपा
- बाह में भदावर डिपो की सौगात कैबिनेट मंत्री रहते अरिदमन सिंह के प्रयासों से मिली थी। आमदनी में अव्वल रहने के बाद भी बसों के टोटे एवं संसाधन की कमी डिपो की तरक्की की राह में बाधा बनी हुई है। विधायक ने डिपो के विस्तार, बसों की संख्या बढ़ाए जाने, संसाधन विकसित करने के साथ ही सुंदरीकरण कराए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर जल्द ही अमल का भरोसा दिलाया है।
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चंबल सेंक्चुअरी का दायरा घटाने के प्रस्ताव के लिए जताया आभार
- आगरा दौरे में अपनी मांग पर चंबल सेंक्चुअरी का दायरा घटाए जाने का प्रस्ताव मांगे जाने पर विधायक और पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया था कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चंबल सेंक्चुअरी के दायरे भिन्न हैं। मध्य प्रदेश में 500 मीटर का दायरा है तो उत्तर प्रदेश में डेढ़ किमी का दायरा है, जिसकी वजह से चंबल के बीहड़ के गांव विकास से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वन विभाग के अड़ंगे के चलते गुढ़ा, मऊ की मढ़ैया, धांधूपुरा, बरहा, पुरा शिवलाल, पुरा डाल, रेहा, झरनापुरा आदि गांवों में सड़क तक नहीं बन पा रही। उन्होंने मध्य प्रदेश की तर्ज पर विकास का दायरा घटाए जाने की मांग की थी। विधायक ने मुख्यमंत्री का चंबल सेंक्चुअरी का दायरा घटाए जाने का अधिकारियों से प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश पर आभार जताया।
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