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नया शिक्षा भवन: 16.09 करोड़ हुए मंजूर, टेंडर प्रक्रिया पूरी; एक सप्ताह में शुरू होगा निर्माण कार्य
Sat, 23 May 2026 10:27 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Sat, 23 May 2026 10:27 AM IST
सार
आगरा के पंचकुइयां स्थित पुराने शिक्षा भवन की जगह 16.09 करोड़ रुपये की लागत से नया अत्याधुनिक भवन बनने जा रहा है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शासन से पहली किस्त जारी होने के बाद एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
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संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) डॉ. मुकेश अग्रवाल
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा के पंचकुइयां स्थित वर्षों पुराने जर्जर शिक्षा भवन की जगह अब नया अत्याधुनिक शिक्षा भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। भवन निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शासन से 16 करोड़ 9 लाख 19 हजार रुपये की स्वीकृति मिलने के साथ पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। कार्यदायी संस्था के रूप में यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगामी एक सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश अग्रवाल ने बताया कि भवन निर्माण परियोजना में लंबे समय से किए जा रहे सतत प्रयासों और शासन स्तर पर लगातार पैरवी का परिणाम है। पिछले वर्ष से शासन को लगातार पत्राचार किया जा रहा था। नए शिक्षा भवन के निर्माण से मंडल स्तर के सभी प्रमुख शिक्षा कार्यालय एक ही परिसर में संचालित हो सकेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और आम लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
डीआईओएस चंद्रशेखर ने बताया कि शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और शर्तों के तहत कराया जाएगा। अनुबंध में गुणवत्ता नियंत्रण, समय सीमा, थर्ड पार्टी मूल्यांकन, पेनाल्टी क्लॉज और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं।
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संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश अग्रवाल ने बताया कि भवन निर्माण परियोजना में लंबे समय से किए जा रहे सतत प्रयासों और शासन स्तर पर लगातार पैरवी का परिणाम है। पिछले वर्ष से शासन को लगातार पत्राचार किया जा रहा था। नए शिक्षा भवन के निर्माण से मंडल स्तर के सभी प्रमुख शिक्षा कार्यालय एक ही परिसर में संचालित हो सकेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और आम लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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डीआईओएस चंद्रशेखर ने बताया कि शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और शर्तों के तहत कराया जाएगा। अनुबंध में गुणवत्ता नियंत्रण, समय सीमा, थर्ड पार्टी मूल्यांकन, पेनाल्टी क्लॉज और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं।
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