आगरा में किसी को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली

अनमीटर्ड उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट से बिजली बिल लेने के मामले में आयोग के आदेश से विद्युत वितरण कंपनियों में खलबली मची रही। ऐसे उपभोक्ताओं से बिल न लेने के आदेश पर गुरुवार को दक्षिणांचल क्षेत्र के सभी जिलों से अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के आंकड़े मांगे गए। दक्षिणांचल क्षेत्र में 55 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन है, लेकिन मीटर अब तक नहीं लग पाया।

पावर कारपोरेशन ने समय बढ़ाने की मांग की
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश पर पावर कारपोरेशन ने समय सीमा बढ़ाने की याचिका दाखिल की है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से कॉमर्शियल विंग के अधिकारियों की टीम नियामक आयोग में गुहार लगाने भेजी गई है। इस मामले में सुनवाई 11 अगस्त को होनी है, लेकिन कारपोरेशन को उम्मीद है कि इससे पहले ही आयोग इस पर कोई निर्देश जारी कर सकता है। बिजली कंपनियों का तर्क है कि वह इस हालत में नहीं कि फ्री बिजली दे सकें। इसलिए कुछ और समय दिया जाए।

तकनीकी दिक्कतें भी आएंगी सामने
पावर कारपोरेशन के सूत्रों के मुताबिक नियामक आयोग ने आदेश भले दिया हो, लेकिन इसके लिए बिलिंग साफ्टवेयर में बदलाव करना होगा। अनमीटर्ड उपभोक्ताओं का अलग से 20 दिन का बिल बनाया जाए, यह और मुसीबत का काम है। साफ्टवेयर में बदलाव न होने तक पुराने नियमों के तहत ही अनमीटर्ड उपभोक्ताओं का बिल आता रहेगा। बुधवार को किसी भी वितरण कंपनी ने अपने बिलिंग साफ्टवेयर में बदलाव नहीं किया।

वर्जन
शहर में कोई उपभोक्ता ऐसा नहीं जिसके घर मीटर न लगा हो। टोरंट मीटर लगाकर ही कनेक्शन देता है। पुराने मीटरों को हम तेजी से बदल रहे हैं
- रजनीश पाठक, पीआरओ, टोरंट

आगरा में 100 फीसदी उपभोक्ताओं के मीटर लगे हैं। मथुरा, फीरोजाबाद में कुछ कमी है, लेकिन वहां भी जल्द लग जाएंगे। नियामक आयोग से पुर्नविचार का आग्रह किया जा रहा है। आयोग का जो आदेश होगा, उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी
- प्रभु नारायण सिंह
एमडी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम