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कबाड़ घोटाला: नगर पंचायत ने ऐसे किया लाखों रुपये का खेल, 15 दिन में मांगा गया स्पष्टीकरण
Wed, 01 Oct 2025 09:45 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 01 Oct 2025 09:45 AM IST
सार
किरावली नगर पंचायत अध्यक्ष कबाड़ घोटाले में फंस गई हैं। शासन ने स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार खत्म हो सकते हैं।
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डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा के किरावली नगर पंचायत में कबाड़ घोटाला हो गया। अध्यक्ष प्रवीना सिंह ने बिना टेंडर व मानक प्रक्रिया के लाखों रुपये का कबाड़ बेच दिया। शिकायत पर डीएम ने जांच कराई। आरोप सिद्ध होने पर रिपोर्ट शासन को भेजी। अब शासन ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवीना सिंह से 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार खत्म हो सकते हैं।
नगर पंचायत गठन के बाद वर्षों से कबाड़ में जमा लोहे के पाइप, हाथ गाड़ियां, टेंपो, हैंडपंप मशीन, डस्टबिन, सबमर्सिबल पंप, एंगिल आदि को अध्यक्ष प्रवीना सिंह ने बिना किसी नीलामी, टेंडर कराए बेच दिया। नियमानुसार इसकी नीलामी होनी चाहिए थी।
अमरपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, अजीत सिंह और केहरि सिंह ने कबाड़ घोटाले के आरोप लगाते हुए डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी से शिकायत की। डीएम ने जांच कराई तो अनियमितताओं की पुष्टि हुई। डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा। शासन से प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवीना सिंह को नोटिस भेजा है। 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण नहीं देने पर नगर पंचायत के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार खत्म किए जा सकते हैं।
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नगर पंचायत गठन के बाद वर्षों से कबाड़ में जमा लोहे के पाइप, हाथ गाड़ियां, टेंपो, हैंडपंप मशीन, डस्टबिन, सबमर्सिबल पंप, एंगिल आदि को अध्यक्ष प्रवीना सिंह ने बिना किसी नीलामी, टेंडर कराए बेच दिया। नियमानुसार इसकी नीलामी होनी चाहिए थी।
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अमरपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, अजीत सिंह और केहरि सिंह ने कबाड़ घोटाले के आरोप लगाते हुए डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी से शिकायत की। डीएम ने जांच कराई तो अनियमितताओं की पुष्टि हुई। डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा। शासन से प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवीना सिंह को नोटिस भेजा है। 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण नहीं देने पर नगर पंचायत के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार खत्म किए जा सकते हैं।
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