{"_id":"669f440081c9f18dc0039c23","slug":"general-budget-of-modi-3-0-gst-imposed-on-petrol-and-diesel-tax-exemption-up-to-rs-8-lakh-traders-expectations-2024-07-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Budget 2024: मोदी 3.0 का आम बजट...पेट्रोल-डीजल पर लगे जीएसटी, 8 लाख तक आयकर में छूट; व्यापारियों की उम्मीदें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Budget 2024: मोदी 3.0 का आम बजट...पेट्रोल-डीजल पर लगे जीएसटी, 8 लाख तक आयकर में छूट; व्यापारियों की उम्मीदें
Tue, 23 Jul 2024 11:20 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 23 Jul 2024 11:20 AM IST
सार
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट पेश हो रहा है। इस बजट से व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि मानना ये है कि इस बार सरकार का बजट ऐतिहासिक रहेगा।
विज्ञापन
बजट 2024
- फोटो : PTI
विस्तार
Add as a preferred
Budget 2024-25 Latest News in Hindi: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को जारी होगा। व्यापारी, किसान और आम लोग सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए हैं। इनकी मांग है कि 8 लाख रुपये तक की आय पर कर में छूट मिले। पेट्रो-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर कम की जाए।
विज्ञापन
नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के महामंत्री मनोज गुप्ता ने विभिन्न कारोबार में जीएसटी की दर अधिक बताई। इसमें कटौती करने से उद्यम विकसित होंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि जूता, कपड़ा, सराफा, लोहा उत्पाद समेत विभिन्न कारोबार पर जीएसटी की दर अधिक है। बीते एक महीने से वित्तमंत्री को विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपनी मांगें भेजी हैं। उम्मीद है कि इन पर विचार किया होगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने परिवहन क्षेत्र के गैर लग्जरी सामान जैसे टायर, स्पेयर पार्ट पर जीएसटी कम हो और टायरों के आयात पर प्रतिबंध भी हटाया जाए। इससे ट्रांसपोर्टरों को राहत मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
छूट हो तो मध्यम वर्ग को मिले राहत
नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अध्यक्ष अतुल गुप्ता का कहना है कि बजट में 8 लाख रुपये की सालाना आय करमुक्त हो। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से महंगाई भी बढ़ी है। डीजल-पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए।
नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अध्यक्ष अतुल गुप्ता का कहना है कि बजट में 8 लाख रुपये की सालाना आय करमुक्त हो। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से महंगाई भी बढ़ी है। डीजल-पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए।
पुराने के बदले नए खरीदने पर मिले छूट
आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल का कहना है कि उपभोक्ता के पास पुराने गहनों का बिल है और नया खरीदता है तो उसे पुराने बिल के आधार पर जीएसटी में छूट मिले। इससे उपभोक्ता गहने खरीदने के लिए प्रोत्साहित हाेगा। अभी पुराने जेवर देकर नए खरीदने पर दोनों पर जीएसटी देना पड़ता है।
आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल का कहना है कि उपभोक्ता के पास पुराने गहनों का बिल है और नया खरीदता है तो उसे पुराने बिल के आधार पर जीएसटी में छूट मिले। इससे उपभोक्ता गहने खरीदने के लिए प्रोत्साहित हाेगा। अभी पुराने जेवर देकर नए खरीदने पर दोनों पर जीएसटी देना पड़ता है।
24 हजार रुपये हो सम्मान निधि
किसान नेता कप्तान सिंह चाहर का कहना है कि सरकार बजट में सम्मान निधि को 24 हजार रुपये सालाना करे। कृषि उपकरण और कीटनाशक पर 18 से 28 फीसदी जीएसटी है। इनको जीएसटी मुक्त किया जाए। इन मांगों से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
किसान नेता कप्तान सिंह चाहर का कहना है कि सरकार बजट में सम्मान निधि को 24 हजार रुपये सालाना करे। कृषि उपकरण और कीटनाशक पर 18 से 28 फीसदी जीएसटी है। इनको जीएसटी मुक्त किया जाए। इन मांगों से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
