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विवि में लगाया ताला, खंदारी कैंपस में हंगामा
अमर उजाला आगरा
Updated Tue, 21 Jun 2016 12:22 AM IST
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अंबेडकर विवि
- फोटो : अमर उजाला ब्यूूराो
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संविदाकर्मियों को स्थायी करने की मांग लिए डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने खंदारी कैंपस में हंगामा किया। अंदर प्रवेश करने से रोकने पर कर्मचारियों की सुरक्षागार्डों से भिड़ंत हो गई। धक्का-मुक्की होने लगी। कई कर्मचारी गेट फांदकर अंदर कूद गए और वीसी निवास की ओर बढ़ने लगे। यहां तैनात पुलिस ने कर्मचारियों को रोक लिया। इससे आक्रोशित कर्मचारी वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कर्मचारियों की मांग के बारे में बताया। कुलसचिव ने उनकी मांगें मान लेने की बात कही। इस पर कर्मचारी मान गए, लेकिन अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि लिखित में आश्वासन और धरना स्थल पर कर्मचारियों का अनशन समाप्त कराए बिना विश्वविद्यालय में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा। बता दें बुधवार से कर्मचारी शासनादेश का हवाला देकर 2001 के पहले से कार्यरत संविदाकर्मियों को स्थायी करने की मांग के लिए अनशन किए हुए हैं। शनिवार से विश्वविद्यालय में तालाबंदी भी कर दी। कोई सुनवाई न होते देख सभी कर्मचारी एकजुट होकर खंदारी कैंपस स्थित वीसी आवास का घेराव करने पहुंचे थे।
विवि अधिकारियों के खिलाफ सभी हुए लामबंद
विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेल्फ फाइनेंस कालेज एसोसिएशन एक साथ आ गए। समाजवादी छात्र सभा कर्मचारियों का समर्थन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र समस्याओं का हवाला देकर गेट पर धरना दिया। प्राइवेट कालेज संचालकों ने छात्रों की मार्कशीट न मिलने जैसी समस्याएं रखीं।
स्थायी होंगे विश्वविद्यालय के 61 संविदाकर्मी
डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। कार्य परिषद ने दिसंबर 2001 से पहले संविदा पर कार्यरत 61 कर्मचारियों को स्थायी करने पर मुहर लगा दी है। लाभार्थियों की रिपोर्ट और संस्तुति शासन को भेजी जाएगी। दरअसल, कर्मचारी संविदाकर्मियों को स्थायी करने की मांग के लिए छह दिन से भूख हड़ताल पर हैं। कर्मियों ने शनिवार से विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी।
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सोमवार को खंदारी कैंपस में कुलपति आवास पर कार्य परिषद की बैठक हुई। इसमें कुलपति की ओर से गठित कमेटी ने संविदाकर्मियों के विनियमितीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें 61 संविदा कर्मचारियों के कार्य को संतोषजनक पाया गया। जिन 15 कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नहीं था, कुलपति प्रो. मोहम्मद मुजम्मिल ने कमेटी को उनका पुन: परीक्षण करने के निर्देश दिए। मीटिंग में कुलपति की सर्च कमेटी के लिए एक सदस्य का नाम तय हुआ। ये कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं। कमेटी गोपनीय रहती है, जिसमें चीफ जस्टिस और राज्यपाल की ओर से भी एक-एक सदस्य नामित रहता है। पीआरओ डा. जीएस शर्मा ने बताया कि शासनादेश के मद्देनजर संविदाकर्मियों का विनियमितीकरण किया जाएगा। कुलसचिव केएन सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को स्थायी करने की संस्तुति कर उसे शासन को भेजा जाएगा। मीटिंग में प्रो. राजेंद्र शर्मा, डा. बृजेश रावत, डा. आशा अग्रवाल, डा. बहादुर सिंह, डा. संजय चौधरी आदि रहे।
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विवि अधिकारियों के खिलाफ सभी हुए लामबंद
विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेल्फ फाइनेंस कालेज एसोसिएशन एक साथ आ गए। समाजवादी छात्र सभा कर्मचारियों का समर्थन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र समस्याओं का हवाला देकर गेट पर धरना दिया। प्राइवेट कालेज संचालकों ने छात्रों की मार्कशीट न मिलने जैसी समस्याएं रखीं।
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स्थायी होंगे विश्वविद्यालय के 61 संविदाकर्मी
डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। कार्य परिषद ने दिसंबर 2001 से पहले संविदा पर कार्यरत 61 कर्मचारियों को स्थायी करने पर मुहर लगा दी है। लाभार्थियों की रिपोर्ट और संस्तुति शासन को भेजी जाएगी। दरअसल, कर्मचारी संविदाकर्मियों को स्थायी करने की मांग के लिए छह दिन से भूख हड़ताल पर हैं। कर्मियों ने शनिवार से विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी।
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सोमवार को खंदारी कैंपस में कुलपति आवास पर कार्य परिषद की बैठक हुई। इसमें कुलपति की ओर से गठित कमेटी ने संविदाकर्मियों के विनियमितीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें 61 संविदा कर्मचारियों के कार्य को संतोषजनक पाया गया। जिन 15 कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नहीं था, कुलपति प्रो. मोहम्मद मुजम्मिल ने कमेटी को उनका पुन: परीक्षण करने के निर्देश दिए। मीटिंग में कुलपति की सर्च कमेटी के लिए एक सदस्य का नाम तय हुआ। ये कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं। कमेटी गोपनीय रहती है, जिसमें चीफ जस्टिस और राज्यपाल की ओर से भी एक-एक सदस्य नामित रहता है। पीआरओ डा. जीएस शर्मा ने बताया कि शासनादेश के मद्देनजर संविदाकर्मियों का विनियमितीकरण किया जाएगा। कुलसचिव केएन सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को स्थायी करने की संस्तुति कर उसे शासन को भेजा जाएगा। मीटिंग में प्रो. राजेंद्र शर्मा, डा. बृजेश रावत, डा. आशा अग्रवाल, डा. बहादुर सिंह, डा. संजय चौधरी आदि रहे।